Government ने विश्वास योजना 2.0 को चर्चा से हटा दिया
Business बिज़नेस : वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित प्रत्यक्ष कर मामलों को हल करने के लिए आयकर विभाग विवाद से विश्वास 2.0 योजना लागू कर रहा है। इसके लिए आवेदन एक अक्टूबर से जमा किये जा सकेंगे. इसके अलावा, जिन करदाताओं को निर्धारित शर्तों के अनुसार योजना से लाभ मिला है, उन्हें अपने और विवाद के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी।
मामले से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक, विभाग के विभिन्न स्तरों पर लंबित ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी. योजना का लाभ उठाने के लिए संबंधित व्यक्ति को एक फॉर्म भरना होगा जिसमें पैन कार्ड, टैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल पता का विवरण देना होगा और उस निर्धारित वर्ष को निर्दिष्ट करना होगा जिससे मामला संबंधित है। इसके अलावा एक शपथ पत्र देना होगा, जिसमें यह दर्शाया जाए कि वे इस योजना के तहत मामले का निष्पादन कराने के लिए सहमत हैं। आपको शपथ पत्र में अपना पूरा विवरण भी देना होगा।
आयकर विभाग ने इस योजना के तहत आवेदनों पर कार्रवाई के लिए अलग-अलग टीमें भी बनाई हैं। खास तौर पर क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर योजना की समीक्षा की जायेगी. योजना से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए अलग से अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।
वर्तमान में विभिन्न स्तरों पर 35 मिलियन रुपये से अधिक के प्रत्यक्ष कर दावों से जुड़े मामले लंबित हैं। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में करदाता बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एजेंसी दरों को तर्कसंगत बनाने पर मंत्रियों के समूह (एमजीएम) की बैठक 25 सितंबर को गोवा में होगी। बैठक में कर दरों और दरों में बदलाव पर चर्चा की जा सकती है। अधिकारी ने रविवार को इसकी घोषणा की. छह सदस्यीय मंत्री समूह (जीएम) की आखिरी बैठक 22 अगस्त को बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई थी. उन्होंने 9 सितंबर को जीएसटी परिषद को एक स्थिति रिपोर्ट सौंपी। मैक्सिकन सरकार ने समायोजन समिति को, जिसमें केंद्र और राज्यों के कर अधिकारी शामिल हैं, कुछ वस्तुओं पर कर दरों में बदलाव के प्रभाव का विश्लेषण करने और अन्य डेटा एकत्र करने का काम सौंपा है।
