सरकार ने India मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल को वित्तीय सुरक्षा और समर्थन दिया

New Delhi.नई दिल्ली: भारत सरकार ने भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल (BMIP) को 12,980 करोड़ रुपये की सॉवरेन गारंटी के साथ मंजूरी दे दी है। यह कदम देश के समुद्री व्यापार और जहाजों के बीमा क्षेत्र में वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल समुद्री जहाजों और कार्गो के बीमा को सरल और किफायती बनाने के लिए बनाया गया था। इसके तहत जहाज मालिक और व्यापारिक कंपनियां अपने जहाजों और समुद्री माल का बीमा कर सकते हैं। सरकार की यह गारंटी बीमा कंपनियों और जहाज मालिकों को विश्वास दिलाती है कि किसी भी बड़े नुकसान या दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय जोखिम कम किया जाएगा।

वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि BMIP को सॉवरेन गारंटी मिलने से भारत के समुद्री बीमा क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। इससे न केवल जहाज मालिकों को फायदा होगा, बल्कि देश के निर्यात और आयात व्यवसाय को भी सुरक्षा मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि BMIP की यह गारंटी भारत के समुद्री उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाएगी। अब भारतीय जहाज मालिक विदेशी बीमा कंपनियों पर निर्भर नहीं रहेंगे और देश में ही किफायती और भरोसेमंद बीमा विकल्प उपलब्ध होंगे। सरकार का यह निर्णय समुद्री व्यापार के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक मार्गों पर बढ़ते जहाजों और माल की सुरक्षा के लिए BMIP महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस पहल से देश में रोजगार, निवेश और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

बीमा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने कहा कि सॉवरेन गारंटी की मंजूरी से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और BMIP की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होगी। इससे भारत की समुद्री नीति को मजबूती मिलेगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय समुद्री व्यापार को सुरक्षित और प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सकेगा। BMIP की स्थापना से पहले भारतीय जहाज मालिक अक्सर विदेशी बीमा कंपनियों पर निर्भर रहते थे, जिससे उच्च लागत और लंबी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता था। अब सरकार की गारंटी और BMIP की सेवाओं के माध्यम से यह प्रक्रिया सरल और तेज होगी। अंततः, सरकार द्वारा 12,980 करोड़ रुपये की सॉवरेन गारंटी के साथ भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल को मंजूरी देना देश के समुद्री व्यापार, बीमा सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल भारतीय समुद्री उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती देने और निवेशकों और व्यापारियों का भरोसा बढ़ाने में मदद करेगी।