Government of India: गैर-बासमती चावल के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटाया

Business बिजनेस: केंद्र सरकार द्वारा गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के फैसले से देश के चावल उत्पादकों को काफी राहत मिली है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा मध्य प्रदेश के किसानों को होगा। 2015 से 2024 तक मध्य प्रदेश ने कुल ₹12,706 करोड़ मूल्य का चावल निर्यात किया, जिसमें 2024 में सबसे ज्यादा ₹3,634 करोड़ का निर्यात हुआ।

गैर-बासमती चावल निर्यात के जरिए किसानों को मिलने वाले लाभ में वृद्धि:

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय की 28 सितंबर की अधिसूचना के अनुसार, भारत सरकार ने गैर-बासमती सफेद चावल के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य 490 डॉलर प्रति टन निर्धारित किया है। इसके अलावा, उबले और भूरे चावल पर निर्यात शुल्क 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में किसानों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

किसानों को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी:

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐतिहासिक निर्णय की सराहना करते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि निर्यात को मजबूत करने में मील का पत्थर बताया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस निर्णय से न केवल देश भर के किसानों को बल्कि मध्य प्रदेश के किसानों को भी वैश्विक बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में मदद मिलेगी।

मध्य प्रदेश के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र:

मध्य प्रदेश के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र जबलपुर, मंडला, बालाघाट और सिवनी को इस निर्णय से काफी लाभ मिलने की उम्मीद है। ये क्षेत्र अपने उच्च गुणवत्ता वाले जैविक और सुगंधित चावल के लिए प्रसिद्ध हैं। मंडला और डिंडोरी के आदिवासी क्षेत्रों के सुगंधित चावल के साथ-साथ बालाघाट के चिन्नोर चावल ने प्रतिष्ठित जीआई टैग अर्जित किया है, जिसके परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मांग में वृद्धि हुई है।

वैश्विक बाजार में मध्य प्रदेश का योगदान:

मध्य प्रदेश से चावल के प्राथमिक निर्यात गंतव्यों में चीन, अमेरिका, यूएई और कई यूरोपीय देश शामिल हैं। इस निर्णय से न केवल राज्य के चावल उत्पादकों की आय में वृद्धि होगी बल्कि आदिवासी क्षेत्रों के उत्पादों की वैश्विक पहचान भी बढ़ेगी।

चावल उद्योग में वृद्धि: हाल के वर्षों में मध्य प्रदेश के चावल उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसमें 200 से अधिक नई चावल मिलें स्थापित की गई हैं। केंद्र सरकार के इस निर्णय से किसानों और निर्यातकों को अपने चावल को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेहतर कीमतों पर बेचने की सुविधा मिलेगी, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

2015 से 2024 तक चावल का निर्यात ₹12,706 करोड़ रहा।