सरकार दिसंबर तिमाही में बीईएमएल के निजीकरण के लिए वित्तीय बोलियां आमंत्रित कर सकती है

नई दिल्ली: सरकार दिसंबर तिमाही में बीईएमएल के निजीकरण के लिए वित्तीय बोलियां आमंत्रित कर सकती है। इस महीने की शुरुआत में, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने बीईएमएल की भूमि और गैर-प्रमुख संपत्तियों को बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड को अलग करने को मंजूरी दी थी।

अधिकारी ने कहा कि बीईएमएल के हर शेयरधारक को बीईएमएल लैंड एसेट्स में शेयर मिलेगा और डीमर्जर की प्रक्रिया सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआत तक पूरी कर ली जाएगी।

अधिकारी ने कहा, "सितंबर के अंत तक या अक्टूबर की शुरुआत में अलग होने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बीईएमएल की रणनीतिक बिक्री के लिए वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाएंगी।"

अधिकारी ने कहा कि वित्तीय बोलियां अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में आने की उम्मीद है और तब तक शेयर खरीद समझौते के मसौदे को भी अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

पिछले साल जनवरी में सरकार ने प्रबंधन नियंत्रण के साथ बीईएमएल में 26 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के लिए प्रारंभिक बोलियां आमंत्रित की थीं।

सरकार को मल्टीपल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) प्राप्त हुए, जिसके बाद निवेशकों की टिप्पणियों के बाद डीमर्जर की प्रक्रिया शुरू की गई।

डीमर्जर पूरा होने के बाद वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाएंगी। सरकार की वर्तमान में बीईएमएल में 54.03 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जो एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

मौजूदा बाजार भाव पर बीईएमएल में सरकार की 26 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री से करीब 2,000 करोड़ रुपये मिलेंगे।

2016 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी के प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी।

सरकार ने अब तक चालू वित्त वर्ष में विनिवेश के जरिए 24,544 करोड़ रुपये जुटाए हैं, जबकि पूरे साल के बजट में 65,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया था।