सरकार ने तेज की तैयारियां, इस महीने मर्चेंट बैंकरों से मंगाई जा सकती है बोलियां

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। LIC IPO के बाजार में लॉन्च होने का सबको बेसब्री से इंतजार है. इसके लिए सरकार ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है. माना जा रहा है कि इस महीने मर्चेंट बैंकरों से बोलियां मंगाई जा सकती है. इसे देश का सबसे बड़ा आईपीओ माना जा रहा है. एक अधिकारी के बयान के मुताबिक एलआईसी अधिनियम में बजट संशोधनों को अधिसूचित किया गया है और बीमांकिक फर्म अगले कुछ हफ्तों में जीवन बीमाकर्ता के अंतर्निहित मूल्य पर काम किया जाएगा.

अधिकारी ने बताया कि अगले कुछ सप्ताह में एलआईसी (LIC) का अंतर्निहित मूल्य निकाल लिया जाएगा. अंतर्निहित मूल्य प्रणाली में बीमा कंपनियों के मौजूदा मूल्य के साथ भविष्य के मुनाफे को भी उसके शुद्ध संपत्ति मूल्य (एनएवी) में जोड़ा जाता है.अगले कुछ सप्ताह में मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति के लिए बोलियां आमंत्रित की जाएगी. इसको लेकर संस्थाग्रत निवेशकों के साथ बातचीत चल रही है.

अगले साल जनवरी तक आ सकता है आईपीओ

सूत्रों के मुताबिक नवंबर अंत तक आईपीओ को नियामकीय मंजूरियां मिलने की उम्मीद है. एलआईसी का आईपीओ जनवरी 2022 तक आ सकता है. इसे देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ माना जा रहा है. सरकार बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए एलआईसी में हिस्सेदारी बेचना चाहती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 के यूनियन बजट के दौरान एलआईसी के आईपीओ का जिक्र किया था. एलआईसी के निर्गम का 10 प्रतिशत तक पॉलिसीधारकों के लिए आरक्षित रहेगा.

32 लाख करोड़ है एलआईसी की सम्पत्ति

एलआईसी की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 में एलआईसी की कुल अनुमानित संपत्ति करीब 32 लाख करोड़ रुपये यानी 439 अरब डॉलर थी. एलआईसी की लाइफ इंश्योरेंस बाजार में हिस्सेदारी करीब 69 फीसदी है.

चेयरमैन का बढ़ाया कार्यकाल

LIC IPO से पहले केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के चेयरमैन की सेवानिवृति आयु बढ़ाकर 62 साल तक कर दी है. इसके लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियमन, 1960 में संशोधन किया गया है. चालू वित्त वर्ष के अंत तक एलआईसी का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आईपीओ लाने का प्रस्ताव है. सरकार की 30 जून, 2021 को जारी अधिसूचना के अनुसार नियमों में किया गया बदलाव भरतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) संशोधन नियम कहलाएगा.