सरकार ने डिस्टेंसिंग लाइसेंस शर्तों में किया बदलाव, कंपनियों को होने वाला है काफी फायदा

जानत से रिश्ता वेबडेस्क। टेलीकॉम क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है. सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद से टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत मिलने वाली है. इससे टाटा कम्यूनिकेशन, भारती , जियो जैसी कंपनियों को काफी फायदा मिलने वाला है. सरकार के इस फैसले से इन कंपनियों के लागत में 15 से 20 फीसदी तक कमी आ जाएगी और कंपनी को काफी फायदा होने वाला है.

ऐसे में जानते हैं कि सरकार ने ऐसा क्या फैसला लिया है, जिससे इन टेलीकॉम कंपनियों को फायदा होने वाला है. साथ ही जानेंगे कि कंपनियां वो कौन-कौन से काम कर पाएगी, जो अभी तक नहीं कर पा रही थी. जानते हैं सरकार के इस फैसले से जुड़ी हर एक बात…

दरअसल, सरकार ने डिस्टेंसिंग लाइसेंस शर्तों में बदलाव किया है. इस शर्तों में बदलाव होने से टेलीकॉम कंपनियों को गेटवे लगाने में मदद मिलेगी. साथ ही कंपनियां सिक्योरिटी सेंसेटिव एरिया में अपना गेटवे लगा सकेंगी.

लेडिंग स्टेशन लगाने में मिलेगी मदद

दरअसल, सरकार इन टेलीकॉम कंपनियों को इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंसिंग लाइसेंस देती हैं, जिसमें एक सिक्योरिटी सेंसेटिव एरिया को लेकर एक शर्त रखी गई है. इस शर्त के हिसाब से कंपनियां सिक्योरिटी सेंसेटिव एरिया में केवल लेंडिंग स्टेशन और गेटवे नहीं लगा सकती है. बता दें कि इन सिक्योरिटी सेंसेटिव एरिया में गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब आदि का नाम शामिल है. लेकिन, अब सरकार ने इस शर्त में संसोधन कर दिया है.

लागत में आएगी कमी

इस संशोधन के बाद से कंपनियां सरकार की अनुमति के बाद इन सिक्योरिटी सेंसेटिव एरिया में अपने गेटवे लगा सकेंगी. इससे कंपनियों का सीधा फायदा होगा और उनके केबल लेंडिंग स्टेशन लगाने के खर्चे में 15 से 20 फीसदी तक की कमी आ जाएगी और वो आसानी से अपने बिजनेस का विस्तार कर सकेंगी. इससे कंपनियों को वहां जमीन भी मिल पाएंगी और काफी फायदा होगा. ऐसे में टाटा कम्यूनिकेशन को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि यह कंपनी इस क्षेत्र में काम करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है.

गौरतलब है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन समय समय पर सेंसेटिव एरिया को आडेंटिफाई करने का काम करता है. अभी सिक्योरिटी सेंसेटिव एरिया में पंजाब, जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, राजस्थान के बॉर्डर इलाके, अंडमान एंड निकोबार, गुजरात के क्षेत्र शामिल हैं. इसके साथ ही चेन्नई को छोड़कर तमिलनाडु राज्य को भी सेंसेटिव एरिया में ही गिना जाता है.