सरकार ने किया PLI ऑटो योजना में फेर-बदल, जाने इस साल क्या बढाएगी सरकार

नई दिल्ली | भारी उद्योग मंत्रालय ने 29 अगस्त को ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना पर हितधारकों के साथ एक समीक्षा बैठक की। भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे की अध्यक्षता में बैठक, दिए गए कुछ सुझावों की स्वीकृति के साथ समाप्त हुई। मंत्रालय. ऑटो उद्योग ने यह भी घोषणा की है कि पीएलआई योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2027-28 तक बढ़ाया जाएगा।

पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय ने पीएलआई अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 'घरेलू वृद्धि' के परीक्षण के लिए अतिरिक्त एजेंसियां खोलने के हितधारकों के सुझावों को स्वीकार कर लिया। वर्तमान में केवल दो एजेंसियां हैं जो पीएलआई मानदंडों को पूरा करने के लिए 50 प्रतिशत स्थानीयकरण के न्यूनतम मूल्य को पूरा करने वाले भागों के साथ 'डीवीए' परीक्षण करती हैं। भविष्य में यह संख्या चार एजेंसियों तक जायेगी. एमएचआई ने त्रैमासिक सब्सिडी प्रक्रिया देने के सुझाव को भी स्वीकार कर लिया।

समीक्षा बैठक में टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ओला इलेक्ट्रिक, अशोक लीलैंड, हुंडई मोटर, बॉश, टोयोटा किर्लोस्कर ऑटो पार्ट्स जैसी प्रमुख ऑटोमोटिव क्षेत्र की कंपनियों के साथ-साथ एमएचआई, नीति आयोग, एआरएआई, आईसीएटी, जीएआरसी, सियाम, ने भाग लिया। ACMA और NATRAX के अधिकारियों ने भाग लिया।भारत सरकार 2030 तक भारतीय ऑटो उद्योग को दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा बनाना चाहती है और इस प्रक्रिया में पीएलआई योजना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।