सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 10,900 करोड़ रुपये की पीएम ई-ड्राइव योजना शुरू की

Mumbai मुंबई : केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पीएम ई-ड्राइव योजना शुरू की है। यह योजना 1 अक्टूबर, 2024 से 31 मार्च, 2026 तक लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और भारत में ईवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत सब्सिडी बैटरी पावर के आधार पर 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटे तय की गई है, लेकिन पहले वर्ष में कुल प्रोत्साहन 10,000 रुपये से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा दूसरे वर्ष में इसे आधा करके 2,500 रुपये प्रति किलोवाट घंटे कर दिया जाएगा और कुल लाभ 5,000 रुपये से अधिक नहीं होगा।

पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत ई-2डब्ल्यू, ई-3डब्ल्यू, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य उभरते ईवी को प्रोत्साहित करने के लिए 3,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी/मांग प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। यह योजना 24.79 लाख ई-2डब्ल्यू, 3.16 लाख ई-3डब्ल्यू और 14,028 ई-बसों का समर्थन करेगी। भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हनीफ कुरैशी ने कहा कि इस योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए जनरेट किए गए ई-वाउचर के लिए एक मोबाइल ऐप पेश किया जाएगा ताकि पूरी प्रक्रिया को सहज बनाया जा सके। उन्होंने कहा, "एक आधार के लिए एक वाहन की अनुमति होगी। जैसे ही वाहन बिकेगा, ई-वाउचर जनरेट हो जाएगा।"

अतिरिक्त सचिव ने बताया कि पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत परीक्षण सुविधाओं के उन्नयन के लिए 780 करोड़ रुपये निर्धारित किए जा रहे हैं, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों के परीक्षण के लिए नए उपकरण और तकनीक लगाने के लिए किया जाना प्रस्तावित है। ई-रिक्शा समेत तिपहिया वाहनों को पहले साल 25,000 रुपये की मांग प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जिसे दूसरे साल आधा करके 12,500 रुपये कर दिया जाएगा। एल5 श्रेणी के लिए उन्हें पहले साल 50,000 रुपये और दूसरे साल 25,000 रुपये का लाभ मिलेगा। ई-ट्रकों को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। प्रोत्साहन उन लोगों को दिया जाएगा जिनके पास MoRTH द्वारा अनुमोदित वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों से स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र है।