Government ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पीएम-ई ड्राइव कार्यक्रम शुरू किया

Business बिज़नेस : भारत सरकार की केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम ई-ड्राइव कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है. इससे अगले दो वर्षों में 10,900 करोड़ रुपये का कमीशन मिलेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने को बढ़ावा देना है। योजना के तहत दोपहिया और तिपहिया बैटरी वाहनों, एम्बुलेंस, ट्रकों और अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 3,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना से सरकार पर्यावरण की रक्षा भी करना चाहती है.

पीएम ई-ड्राइव प्रणाली FAME प्रणाली की जगह लेती है। इसकी शुरुआत अप्रैल 2015 में हुई थी। यह ऑपरेशन नौ वर्षों तक दो चरणों में हुआ। कार्यक्रम के दूसरे चरण में सरकार ने 11,500 करोड़ रुपये की कुल लागत से 1,321,800 इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दी।

सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन के इनोवेटिव व्हीकल एम्पावरमेंट (पीएम ई-ड्राइव) कार्यक्रम के तहत 88,500 स्थानों पर चार्जिंग बुनियादी ढांचे को 100 प्रतिशत समर्थन दिया जाएगा। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर, इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस और इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए 3,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई है। इस योजना से 24.79 मिलियन इलेक्ट्रिक दोपहिया, 3.16 मिलियन इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर और 14028 इलेक्ट्रिक बसों को फायदा होगा।

पीएम ई-ड्राइव कार्यक्रम भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के लिए पात्रता मानदंड पिछले ईवी फंडिंग कार्यक्रम FAME II के समान होंगे, उदाहरण के लिए, बैटरी चालित दोपहिया वाहन (स्कूटर और मोटरसाइकिल), बैटरी चालित तिपहिया वाहन (ऑटोरिक्शा), साथ ही राज्य परिवहन। और सार्वजनिक परिवहन कंपनियां इलेक्ट्रिक बसें खरीद सकती हैं। इलेक्ट्रिक ट्रकों और इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस को भी फायदा होगा।