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डिजिटल प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी।
नई दिल्ली: भारत में सरकार का आईटी खर्च 2023 में 11.6 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है, जो 2022 से 10.3 प्रतिशत की वृद्धि है, बुधवार को एक रिपोर्ट में दिखाया गया है। आईडीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्पादकता बढ़ाने, स्वचालन और अन्य सॉफ्टवेयर-संचालित परिवर्तन के लिए सरकार आधुनिक पहलों और उनके डिजिटल प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी।
रिपोर्ट में कहा गया है, "उदाहरण के लिए, वे सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान अपने नागरिकों के लिए मोबाइल-फर्स्ट अनुभव का निर्माण करें, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है।" स्थानीय रूप से, यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (UMANG) एप्लिकेशन सरकारी सेवा-वितरण अनुभव को बढ़ाने के लिए एक ही पोर्टल के माध्यम से सभी सेवाओं की पेशकश कर रहे हैं। इसके अलावा, ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म (ओजीडीपी) भारत में मोबाइल गवर्नेंस को संचालित करता है, जबकि इंडिया स्टैक देश की आबादी को डिजिटाइज करने के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म तैयार करता है।
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Triveni
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