टैरिफ चुनौतियों से जूझ रहे निर्यातकों की मदद को सरकार प्रयासरत: पीयूष गोयल

New Delhi नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को भारतीय निर्यातकों को आश्वासन दिया कि सरकार बढ़ते व्यापार शुल्कों से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में उनकी मदद के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने में सक्रिय रूप से लगी हुई है। बयान में कहा गया है कि मंत्री ने बदलते व्यापार परिदृश्य के बीच आगे की राह तय करने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों और उद्योग संघों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में निर्यात संवर्धन परिषदों और उद्योग संघों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ वाणिज्य विभाग और विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बयान में कहा गया है कि गोयल ने बदलते वैश्विक व्यापार परिदृश्य के बीच भारतीय निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार की "अटूट प्रतिबद्धता" की पुष्टि की।

चर्चा मुख्य रूप से कुछ भारतीय उत्पादों पर शुल्क वृद्धि से संबंधित हालिया घटनाक्रमों पर केंद्रित थी। निर्यातकों और उद्योग प्रतिनिधियों ने इन शुल्क बाधाओं से उत्पन्न चुनौतियों, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता पर उनके प्रभाव पर प्रकाश डाला और लक्षित, क्षेत्र-विशिष्ट हस्तक्षेपों की आवश्यकता पर बल दिया। कपड़ा, परिधान, इंजीनियरिंग, रत्न एवं आभूषण, चमड़ा, चिकित्सा उपकरण, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और सेवा क्षेत्रों के ईपीसी और उद्योग संघों ने क्षेत्र-विशिष्ट चिंताओं को उठाया। उन्होंने सरकार की सक्रिय भागीदारी की सराहना की और भारत के व्यापार लचीलेपन को बढ़ाने में अपना पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया।

सक्रिय दृष्टिकोण पर ज़ोर देते हुए, मंत्री ने राष्ट्रीय हित में दीर्घकालिक समाधान खोजने के लिए चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने निर्यातकों से उत्पाद की गुणवत्ता को उन्नत करने, वैश्विक मानकों के अनुरूप ढलने, आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और वैकल्पिक बाज़ारों की तलाश करने का आग्रह किया। वैकल्पिक तंत्रों की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी, और सरकार क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने और निरंतर निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध थी। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भारत का दीर्घकालिक लक्ष्य घरेलू विनिर्माण को मज़बूत करना और निर्यात को बढ़ावा देना है। उन्होंने ईपीसी और उद्योग प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि सरकार व्यापार सुगमता पहल, लक्षित व्यापार समर्थन और बढ़ते टैरिफ उपायों के प्रभाव को कम करने के लिए समय पर नीतिगत हस्तक्षेप के माध्यम से एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, बयान में आगे कहा गया।