3 महीने का रिचार्ज फ्री में दे रही सरकार, जानिए इस खबर की पूरी सच्चाई
दिल्ली। इन दिनों सोशल मीडिया (Social Media) पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि सरकार ऑनलाइन पढ़ाई के सभी यूजर्स को 3 महीने का फ्री रिचार्ज दे रही है. वायरल मैसेज में दावा किया गया है कि अगर आपके पास जियो (Jio), एयरटेल (Airtel) या वोडाफोन आइडिया (Vi) का सिम है तो आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं. भारत सरकार ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है. यह लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का जरिया हो सकता है. इसलिए इससे बचने की जरूरत है. पीआईबी फैक्ट चेक (PIB Fact Check) ने यह जानकारी दी है.
आपको बता दें कि कोरोना संकट के दौरान कई प्रकार के फर्जी मैसेज वायरल हुए हैं. कुछ मैसेज में सरकारी नौकरी देने का वादा किया जा रहा है तो कुछ में वोट नहीं डालने पर बैंक अकाउंट में 350 रुपये दिए जा रहे हैं. पीआईबी फैक्ट चेक ने बताया कि भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है. यह दावा फर्जी है. दावे में एक फर्जी वेबसाइट का लिंक दिया गया है, जिस पर यूजर्स को क्लिक कर रिचार्ज करने के लिए कहा गया है. मैसेज में कहा गया है कि यह ऑफर 24 जून 2022 तक ही सीमित है. जल्दी करें. एक अन्य फर्जी मैसेज में भारतीय मिशन रोजगार योजना नाम की एक वेबसाइट बेरोजगारों को 1,280 रुपए के आवेदन शुल्क के बदले सरकारी नौकरी दिलाने का दावा कर रही है. पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा, यह वेबसाइट फर्जी है. भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है. ऐसी धोखाधड़ी से सावधान रहें.
वहीं एक मैसेज में यह दावा का किया गया है कि नई शिक्षा नीति के तहत 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं खत्म की जाएंगी. पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा, यह दावा फर्जी है. नई शिक्षा नीति में 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएँ खत्म करने का कोई प्रावधान नहीं हैं. कृपया ऐसे भ्रामक संदेश फॉरवर्ड न करें.
आपको बता दें कि PIB फैक्ट चेक सरकारी नीतियों या स्कीमों पर गलत जानकारी का खंडन करता है. अगर आपको कोई सरकार से संबंधित समाचार के फर्जी होने का शक है, तो आप PIB फैक्ट चेक को इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं. इसके लिए आप 918799711259 इस मोबाइल नंबर या [email protected] ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं.
एक वायरल #WhatsApp मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सभी भारतीय यूजर्स को 3 महीने का रिचार्ज फ्री में दे रही है।#PIBFactCheck:
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) March 7, 2022
➡️यह दावा #फ़र्ज़ी है।
➡️भारत सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। pic.twitter.com/7OkZd3eNqZ