झारखंड में चावल मिल खोलने के लिए प्रोत्साहित कर रही सरकार

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | झारखंड के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए और किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए राज्य की हेमंत सरकार कार्य कर रही है. इसके साथ ही राज्य सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को उनके उत्पाद के सही दाम भी मिल सके. मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के मेहनती किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने का अवसर प्रदान करने के क्रम में, चावल उत्पादन को मजबूत करने के लिए एक पहल करने के निर्देश दिए ताकि किसानों को अपने उचित मूल्य मिल सके. इसके लिए जियाडा की ओर से चावल मिलों को रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराकर निवेशकों को नई मिलें खोलने के लिए प्रोत्साहित करने का काम शुरू किया गया है.

गौरतलब है कि हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के पलामू, गढ़वा, सिमडेगा, खूंटी, गुमला, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद, बोकारो और गोड्डा में राइस मिलों का शिलान्यास किया, ताकि झारखंड के किसानों को धान के अच्छे दाम मिल सके. राज्य में ही चावल का उत्पादन हो सके. फिलहाल झारखंड में 16 राइस मिल हैं जहां पर चावल बनाया जाता है. इन सभी मिलों से 1028 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिला है. झारखंड कृषि विरासत के साथ एक समृद्ध राज्य है, और इसकी समृद्धि के चालक मेहनती किसान हैं. इन किसानों की निरंतर प्रगति वर्तमान सरकार की प्राथमिकता में है.

उत्पादक समूहों को आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने की जरूरत

दूसरी ओर राज्य सरकार किसानों की आय, बाजार स्थान और किसानों के सशक्तिकरण के साथ-साथ निर्यात बढ़ाने के लिए प्रसंस्करण के स्तर, बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए काम कर रही है. सरकार का लक्ष्य एक सुसज्जित आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से उत्पादक समूहों को बाजारों से जोड़ना है. वर्तमान में राज्य में चावल प्रसंस्करण इकाई-16, गेहूं प्रसंस्करण इकाई-16, सब्जी एवं फल प्रसंस्करण इकाई-4, दुग्ध प्रसंस्करण-5, बेकरी प्रसंस्करण-9, अन्य खाद्य प्रसंस्करण इकाई-16, चारा प्रसंस्करण-11 इकाई कार्यरत हैं. इन प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से राज्य की अर्थव्यवस्था को समर्थन मिल रहा है और निवेशकों को प्रोत्साहन मिल रहा है.

निवेश को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही सरकार

राज्य सरकार निवेश को बढ़ावा देने और उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर रही है. इसके लिए प्रदेश भर में औद्योगिक क्षेत्र में 1044 एकड़ भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध है. आदित्यपुर में 4531.99 एकड़ भूमि में से 237 एकड़ भूमि, रांची में 365.45 एकड़ भूमि 365 एकड़, बोकारो में 34 एकड़ 1604.36 एकड़ भूमि और 406 एकड़ भूमि संथाल परगना में 4531.99 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए है.