सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम में करीब 5 फीसदी शेयर बेचने पर कर रही है विचार

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में करीब 5 फीसदी शेयर (Shares) बेचने पर विचार कर रही है. ब्लूबमर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार देश के सबसे बड़े इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के लिए दस्तावेजों को फाइल करने की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की योजना भारतीय जीवन बीमा निगम में अपने मालिकाना हक वाले 6.32 अरब शेयरों में से 316 मिलियन शेयरों को ऑफर करने की है. रिपोर्ट के मुताबिक, कोई फ्रैश शेयर जारी नहीं किया जाएगा. रिपोर्ट में कहा गया है कि ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस (Draft Prospectus) के इस हफ्ते फाइल किए जाने की उम्मीद है.

रिपोर्ट के मुताबिक, इस पर बातचीत जारी है और डिटेल्स में बदलाव आ सकता है. इसमें कहा गया है कि कंपनी की एंबेडेड वैल्यू के करीब 5.4 ट्रिलियन रुपये (72 अरब डॉलर) होने का अनुमान है. शेयर की कीमत एक बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के जरिए पता की जाएगी. रिपोर्ट में कहा गया है कि बीमा कंपनी का बोर्ड फैसला लेने के लिए शुक्रवार को मुलाकात कर सकता है.

पिछले सितंबर में 10 मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति

सरकार ने देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी की इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग को पूरा कराने के लिए पिछले सितंबर में 10 मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की थी. इनमें गोल्डमैन सैक्स, सिटीग्रुप और नोमुरा भी शामिल हैं. वहीं, कानूनी सलाहकार के तौर पर सिरिल अमरचंद मंगलदास को नामित किया गया था.

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पिछले साल जुलाई में एलआईसी के विनिवेश को मंजूरी दी थी. इसे देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ माना जा रहा है.

आपको बता दें कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के मेगा आईपीओ की तैयारी जोर-शोर से चल रही है. सरकार विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए FDI की पॉलिसी में बदलाव कर सकती है. सरकार हर हाल में LIC IPO को इस तिमाही में लाना चाहती है. DPIIT के सचिव अनुराग जैन ने बताया कि इंश्योरेंस सेक्टर में FDI (फॉरन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट) की लिमिट 74 फीसदी है, हालांकि यह लिमिट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के लिए लागू नहीं होती है.

जैन ने कहा कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए FDI की वर्तमान पॉलिसी से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के विनिवेश की प्रक्रिया में मदद नहीं मिलेगी. ऐसे में फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में बदलाव करना होगा. नीतियों में जल्द बदलाव इसलिए करना होगा, क्योंकि LIC का आईपीओ उसी पर निर्भर है.

FDI के नियमों में बदलाव को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम (DFS) और सरकार के विनिवेश विभाग DIPAM से बातचीत जारी है. इस मुद्दे पर दो अहम बैठक हो चुकी है जिसके बाद DPIIT, DFS, DIPAM की आपसी सहमति भी बन गई है.