क्रिप्टोकरेंसी टैक्सेशन और रेग्युलेशन को लेकर सरकार अहम घोषणा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | पिछले कुछ सालों में Cryptocurrency का क्रेज काफी बढ़ा है. नैसकॉम और WazirX की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में अभी 10.07 करोड़ क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं. यह दुनिया में सबसे ज्यादा है. माना जा रहा है कि इस बजट सेशन (Budget 2022) में क्रिप्टोकरेंसी को रेग्युलेट करने को लेकर कानून आ सकता है. टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सरकार इस सेशन में क्रिप्टोकरेंसी बिल लेकर नहीं आती है तो इस पर टैक्स के कठोर नियम लागू किए जा सकते हैं. कई टैक्स एक्सपर्ट क्रिप्टोकरेंसी पर TDS/TCS लागू करने की भी मांग कर रहे हैं. ऐसे में इस बजट में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर क्या घोषणाएं संभव हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं.

TDS/TCS provisions: टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक लिमिट से ज्यादा क्रिप्टोकरेंसी के खरीदने और बेचने पर टैक्स डिडक्शन ऐट सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स को लागू किया जा सकता है. इससे सरकार के पास क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों को लेकर डिटेल जानकारी होगी.

स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के दायरे में लाएं

टैक्स एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि क्रिप्टोकरेंसी में किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन को SFT यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के दायरे में लाना चाहिए. वर्तमान में ट्रेडिंग कंपनीज या प्लैटफॉर्म इक्विटी और म्यूचुअल फंड यूनिट की खरीद-बिक्री में इसी तरह की जानकारी शेयर करते हैं.

हाई टैक्स रेट लगाने की जरूरत

क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स रेट को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्स रेट 30 फीसदी होना चाहिए. वर्तमान में लॉटरी, गेम्स, पजल शो से कमाई पर जिस तरह हाई टैक्स रेट लगता है, उसी के अनुरूप क्रिप्टो कमाई पर भी टैक्स लगना चाहिए.

नुकसान की भरपाई नहीं होनी चाहिए

अगर क्रिप्टोकरेंसी से कमाई की जगह नुकसान होता है, मतलब ज्यादा भाव में खरीद कर कम भाव में बेचना. ऐसे मामलों में लॉस को इनकम के दूसरे सोर्स से एडजस्ट करने की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए.

इस बजट में रेग्युलेशन संभव

बता दें कि रिजर्व बैंक प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी का सबसे बड़ा विरोधी है. उसने 2018 में क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगा दिया था. 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया जिसके बाद क्रिप्टो क्रेज में उछाल आया. पिछले दो सालों से यह क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है. वर्तमान में क्रिप्टोकरेंसी के रेग्युलेशन और टैक्सेशन संबंधी कोई नियम नहीं है. माना जा रहा है कि इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्रिप्टोकरेंसी को रेग्युलेट करने और टैक्स को लेकर नियमन की घोषणा कर सकती हैं.