सरकार ने उठाया बड़ा कदम, खाने का तेल होगा सस्ता, जानिए नई योजना

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। त्यौहार के मौसम को देखते हुए खाने के तेल के लिए सरकार ने अपनी तैयारी तेज कर दिया है. जहां एक तरफ आयात बढ़ाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई है. वहीं खाने के तेल की कीमतों में नरमी लाने के लिए सरकार की तरफ से एक और पहल की जा रही है. इसमें तेलों की कीमतों और स्‍टॉक पर पहले से ज्‍यादा बेहतर तरीके से निगरानी हो सकेगी. सरकार इस सबकी जानकारी के लिए एक Edible Oil पोर्टल शुरू करने जा रही है. इस पोर्टल में स्‍टॉक की उपलब्‍धता और भाव में ट्रांसपरेंसी लाना है. सरकार का मानना है कि इससे तेल की कीमतों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी. और बाजार में भी संतुलन बना रहेगा.

यह है क्या

खाने वाले तेल को लेकर सरकार समय पर कमद उठाती रही है. इसके बावजूद मंहगाई को देखते हुए सरकार ने नई रणनीति पर काम करना शुरु कर दिया है. मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, Edible Oil और Oil seed के स्टॉक के लिए जल्दी ही नया पोर्टल (https://evegoils.nic.in/) लॉन्‍च किया जा रहा है.

इस पोर्टल पर 13 तरह के ऑयल और सीड का की जानकारी होगी. इस पोर्टल पर तिलहन की कीमतों और स्‍टॉक की डिटेल हरेक सप्ताह अपडेट होगी.

साथ ही हर हफ्ते पोर्टल के जरिए डाटा भी जारी होगा. इससे सरकार सरकार को तेलों का स्‍टॉक और उसकी कीमतों के बारे में जानकारी मिलेगी.

साथ ही बाजार चल रहे कीमत पर भी सरकार को सही जानकारी मिल पाएगी, जानकारी मुताबिक इस पोर्टल पर अपडेट देने के लिए प्रोड्यूशर्स को लॉगइन बनाना होगा और वो इसकी जानकारी शेयर करेंगे. लेकिन इस पोर्टल पर उपलब्‍ध जानकारी की डिटेल सिर्फ सरकारी डिपार्टमेंट ही देख सकेंगे. ताकि कोई इस आकड़े का गलत इस्तेमाल न हो सके.

जमाखोरी पर लगाम लगेगी

सरकार के इस फैसले से जमाखोरों पर निगरानी रखी जा सकेगी. लगातार एक साल से खाने के तेलों की कीमतों में जबरदस्‍त तेजी आई है. सरकार ने कीमत पर नियंत्रण के लिए समय समय पर कदम उठाया है. लिहाजा से इम्‍पोर्ट ड्यूटी से राहत जैसे कई कदम उठाए गए हैं. अब सरकार ने एडिबल ऑयल और लॉयल सीड के स्‍टॉक की एग्रेसिव मॉनिटरिंग का प्‍लान तैयार किया है. सरकार का मानना है कि प्राइस और स्‍टॉक की हर हफ्ते जानकारी मिलने से ट्रांसपरेंसी बढ़ेगी. तेल की कीमतों को काबू में लाने का यह अहम कदम है. सरकार यह मानकर चल रही है कि आम सामानों की तरह इस पोर्टल के जरिए जमाखोरी करने वालों पर भी लगाम लगाने में कामयाबी मिलेगी.

पोर्टल के बारे में दी गई ट्रेनिंग

मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने इसके लिए शुक्रवार को एक बड़ी बैठक की थी. इसमें सभी स्‍टेकहोल्‍डर्स को पोर्टल के बारे में ट्रेनिंग दी गई और सारी प्रक्रिया से संबंधित जानकारी बताई गई. इसमें फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रिब्‍यूशन डिपार्टमेंट के ज्‍वाइंट सेक्रे‍टरी के अलावा राज्‍यों के फूड सेक्रेटरी और फूड कमिश्‍नर शामिल हैं. इस बैठक मेंखाद्य तेल प्रसंस्करण संघ (Edible Oil Processing Associations) के प्रतिनिधि भी मौजूद हुए . सबने अपनी बाते रखी और पोर्टल का लांच होने का रास्ता साफ हो गया है. यानि अगले सप्ताह इसे लांच किया जा सकता है. इससे आने वाले त्यौहारों में खाने वाले तेल को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी.