सरकार ने थमाया नोटिस, Ola-Uber की मनमानी अब और नहीं!

नई दिल्ली: Ola और Uber से कैब बुक करने वालों की शिकायतों पर केंद्र सरकार गंभीर है. सरकार ने दोनों कंपनियों को नोटिस भेजकर कई सवालों पर 15 दिन में जवाब देने के लिए कहा है. दरअसल ओला और उबर से टैक्सी बुक करने वाले अधिकतर ग्राहकों की शिकायत है कि कैब के ड्राइवर्स खराब व्यवहार करते हैं. बार-बार राइड कैंसल कर देते हैं और यात्रा के दौरान एसी नहीं चलाते.

ग्राहकों के हितों की सुरक्षा करने वाले रेग्यूलेटर CCPA ने ओला और उबर को नोटिस जारी किया है. दोनों कंपनियों को ये नोटिस व्यापार करने के अनुचित तरीके और ग्राहकों के अधिकार के उल्लंघन के संबंध में भेजा है. इसी के साथ दोनों कंपनियों पर सेवा में कोताही, ग्राहकों की शिकायतों के निवारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने, अव्यावहारिक तरीके से कैंसलेशन चार्ज वसूलने और किराया तय करने की एल्गोरिदम में पारदर्शिता की कमी का भी आरोप है.

Ola और Uber को इन सभी बिंदुओं पर अपना जवाब 15 दिन के भीतर देना है. इससे पहले CCPA ने कैब एग्रीगेटर्स कंपनियों के साथ 10 मई को मीटिंग की थी. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की कैब एग्रीगेटर्स के साथ ये दूसरी बैठक थी. ग्राहकों की ढेरों शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने ये बैठक बुलाई थी.

बैठक के दौरान सरकार ने कैब एग्रीगेटर्स को बताया कि उसे कैब के किराये में अचानक बढ़ोतरी, ड्राइवर्स के एसी चालू करने से मना करने, कैंसेलेशन और ड्राइवर्स के कैश की मांग करने से जुड़ी शिकायतें मिली हैं. सरकार ने कंपनियों को दो टूक कह दिया कि उन्हें अपने सिस्टम को दुरुस्त करना होगा और अपनी सेवाओं को सुधार लाना होगा, नहीं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

बैठक के बाद उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा था कि हमने कंपनियों को कड़ी कार्रवाई झेलने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है. साथ ही उन्हें शिकातयों से जुड़ा डेटा भी उपलब्ध कराया है. इस बैठक में Ola, Uber, Meru, Rapido और Jugnu जैसी कैब और राइड एग्रीगेटर्स कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे.

इस बीच पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते Ola-Uber ने कई शहरों में अपनी सर्विस के दाम बढ़ाए हैं. इससे लंबी दूरी की यात्रा पर ड्राइवर्स को ज्यादा कमाई हो सकेगी.