सरकार ने दी अहम जानकारी: 80 करोड़ लोगों को कब तक मुफ्त में मिलेंगे चावल और गेहूं

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | मार्च 2020 में देश में कोविड -19 महामारी के प्रकोप के मद्देनजर भारत सरकार (Government of India) के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) द्वारा गरीबों के लिए पीएमजीकेपी-प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा के अनुसार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKY) के तहत देश में करीब 80 करोड़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लाभार्थियों को 'अतिरिक्त' और मुफ्त चावल और गेहूं का वितरण शुरू किया गया था. इसका उद्देश्य महामारी के अप्रत्याशित प्रकोप, लॉकडाउन (Lockdown) और देश भर में हुई आर्थिक बाधाओं के कारण गरीबों तथा जरूरतमंदों को खाद्य सुरक्षा की कठिनाइयों को दूर कर सहायता पहुंचना है. अतिरिक्त खाद्यान्न 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह के आधार पर वितरित किया जाता है, जो उनके नियमित मासिक एनएफएसए खाद्यान्न (यानी कि संबंधित एनएफएसए राशन कार्ड की मासिक पात्रता वाले अनाज) के अलावा उन्हें प्राप्त होता है. इस उपाय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब, कमजोर या जरूरतमंद लाभार्थी / उसका परिवार महामारी के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक संकट के दौरान खाद्यान्न की अनुपलब्धता के कारण परेशान नहीं होना चाहिए.

जानिए योजना के बारे में सबकुछ

कोविड -19 संकट के दौरान इस विशेष खाद्य सुरक्षा उपाय के माध्यम से भारत सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) को अधिनियम की श्रेणियों के तहत एनएफएसए परिवारों को सामान्य रूप से वितरित किए जाने वाले मासिक खाद्यान्न की मात्रा को लगभग दोगुना कर दिया है.

आरंभ में 2020-21 के दौरान पीएम-जीकेएवाई योजना की घोषणा केवल तीन महीने अप्रैल, मई और जून 2020 (पहले चरण) के लिए की गई थी.

बाद में, गरीबों तथा जरूरतमंद लाभार्थियों की खाद्य-सुरक्षा को सुनिश्चित करने की निरंतर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मुफ्त खाद्यान्न के वितरण को जुलाई से नवंबर 2020 (चरण- II) तक पांच महीने की अवधि के लिए और बढ़ा दिया था.

हालांकि, 2021-22 में कोविड -19 संकट जारी रहने की वजह से अप्रैल 2021 में सरकार ने फिर से मई और जून 2021 (तीसरे चरण) के दो महीने की अवधि हेतु पीएम-जीकेएवाई के तहत मुफ्त खाद्यान्न के वितरण की घोषणा की और फिर इसको बढ़ाते हुए जुलाई से नवंबर 2021 (चरण- IV) तक पांच महीने के लिए विस्तारित किया गया. इसके बाद, नवंबर 2021 में कोविड -19 से उत्पन्न होती निरंतर कठिनाई को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा मुफ्त खाद्यान्न का वितरण दिसंबर 2021 से मार्च 2022 (चरण- V) तक जारी रखने का निर्णय लिया गया.

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने पीएम-जीकेएवाई योजना (चरण I से लेकर V तक) के तहत अब तक लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को मुफ्त में अनाज वितरण के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 759 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया था, जो कि खाद्य सब्सिडी में लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपये के बराबर है. फिलहाल राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से उपलब्ध चरणवार वितरण रिपोर्ट के अनुसार अब तक कुल मिलाकर लगभग 580 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न लाभार्थियों को वितरित किया गया है.

ऐसे करें शिकायत

अगर आपके राशन कार्ड है और राशन डीलर इस योजना के तहत आपके कोटे का आनाज देने से मना कर रहे हैं, तो आप टोल-फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं. नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल (NFSA) पर हर राज्यों के लिए टोल फ्री नंबर मौजूद होते हैं. इस पर कॉल कर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

2020-21 के दौरान पीएम-जीकेएवाई

अप्रैल से नवंबर 2020- सरकार का कहना है कि 8 महीने की वितरण अवधि के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 321 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया था, जिनमें से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने देश भर में प्रति माह औसतन लगभग 94% एनएफएसए आबादी (75 करोड़ लाभार्थी) को 298.8 एलएमटी (लगभग 93%) खाद्यान्न के कुल वितरण की जानकारी दी थी.

मई और जून 2021- सरकार के मुताबिक, तीसरे चरण में 2 महीने की वितरण अवधि के लिए 79.46 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया था, इसमें से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रति माह औसतन लगभग 95% एनएफएसए आबादी (75.18 करोड़ लाभार्थी) को 75.2 एलएमटी (लगभग 94.5%) खाद्यान्न के वितरण की रिपोर्ट दी है.

जुलाई से नवंबर 2021- चौथे चरण के तहत 5 महीने की वितरण अवधि के लिए, विभाग ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त 198.78 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया था, जिसमें से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 186.1 एलएमटी (लगभग 93.6%) खाद्यान्न के वितरण की सूचना दी थी, इसके अंतर्गत लगभग 93% एनएफएसए आबादी को (74.4 करोड़ लाभार्थी) औसतन प्रति माह कवर किया गया था.

दिसंबर 2021 से मार्च 2022-मार्च 2022 तक पीएमजीकेएवाई को जारी रखने की घोषणा के आधार पर विभाग ने 4 महीने की वितरण अवधि के लिए सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को 163 एलएमटी खाद्यान्न का आवंटन जारी किया था. चूंकि, दूसरे महीने का वितरण हाल ही में शुरू हुआ है, तो राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार लाभार्थियों को अब तक लगभग 19.76 एलएमटी खाद्यान्न का वितरण किया गया है.

इसके अलावा, चरण-V के तहत मुफ्त खाद्यान्न का वितरण वर्तमान में जारी है. यह अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान चरण में भी अनाज का वितरण भी उसी उच्च स्तर पर होगा जैसा कि पहले के चरणों में किया गया था.

विभाग सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रतिदिन के आधार पर खाद्यान्न उठाने और वितरण की लगातार निगरानी कर रहा है. अब तक देश में एनएफएसए लाभार्थियों को पीएम-जीकेएवाई के तहत अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न का वितरण काफी संतोषजनक रहा है.