सरकार ने लिया फैसला, अब सिम कार्ड डीलरों का होगा पुलिस वेरिफिकेशन

मोबाइल फोन के सिम कार्ड के जरिए धोखाधड़ी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सिम कार्ड बेचने वाले डीलरों के लिए पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही थोक में सिम कार्ड कनेक्शन देने के प्रावधान पर भी रोक लगा दी गई है. रेलवे और टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी दी है.

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने 52 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद कर दिए हैं. जबकि 67,000 सिम कार्ड डीलरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है. मई 2023 से सिम कार्ड डीलरों के खिलाफ 300 एफआईआर दर्ज की गई हैं। उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप ने अपनी ओर से 66,000 अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है जो धोखाधड़ी में लगे हुए थे. उन्होंने कहा कि सिम कार्ड डीलरों के लिए पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है और इसका उल्लंघन करने वालों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सिम कार्ड डीलरों का सत्यापन टेलीकॉम कंपनियों से कराया जाएगा। वे डीलर नियुक्त करने से पहले सत्यापन के लिए प्रत्येक आवेदक और उसके व्यवसाय से संबंधित दस्तावेजों का विवरण एकत्र करेंगे। उन्होंने बताया कि देश में 10 लाख सिम कार्ड डीलर हैं और उन्हें अपना पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा. अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बल्क कनेक्शन की सेवा बंद कर दी गई है। इसकी जगह अब बिजनेस कनेक्शन का नया प्रावधान लागू कर दिया गया है. सिम डीलरों की केवाईसी के साथ-साथ सिम लेने वाले व्यक्ति की भी केवाईसी की जाएगी।दरअसल, देश में साइबर जालसाज धोखाधड़ी करने के बाद तुरंत सिम कार्ड बदल देते हैं। कुछ समय पहले ओडिशा में 16000 प्री-एक्टिवेटेड सिम कार्ड जब्त किए गए थे. ये सिम कार्ड ऐसे लोगों के नाम पर लिए गए थे जिन्हें इसकी जानकारी नहीं थी.