NPS के कर्मचारियों को सरकार की गारंटी

NPS: एनपीएस को लेकर कर्मचारियों की चिंता और डर को दूर करने के लिए केंद्र सरकार (central government) एक कदम और आगे जा रही है। मोदी सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) का हिस्सा बनने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में देने की गारंटी देना चाहती है।

ओपीएस और एनपीएस में क्या अंतर है? - What is the difference between OPS and NPS?

पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारी को अंतिम वेतन का आधा हिस्सा आजीवन पेंशन के रूप में मिलता है और वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार समायोजन के अधीन होता है। इसके विपरीत, एनपीएस (NPS) एक अंशदायी योजना है, जिसमें सरकारी कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% और केंद्र सरकार 14% योगदान देती है।

एनपीएस के बारे में कौन शिकायत करता है?- Who complains about NPS?

अधिकारियों का कहना है कि जो लोग 25 से 30 साल तक नौकरी पर रहते हैं, उcन्हें OPS के तहत मिलने वाली पेंशन के बराबर पर्याप्त लाभ मिलता है और कम भुगतान की शिकायतें केवल उन लोगों से आती हैं जो 20 साल या उससे अधिक समय तक सेवा में रहे हैं और इस योजना को पूरा करने के बाद छोड़ दिया है। खबर के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) की घोषणा के बाद वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। केंद्र ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर लौटने से इनकार कर दिया है। सोमनाथन समिति (Somanathan Committee) ने वैश्विक अनुभव के साथ-साथ आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए गए बदलावों के परिणामों का भी विश्लेषण किया है। केंद्र भले ही 40-45% की गारंटी दे, लेकिन यह उन कर्मचारियों की चिंताओं को दूर नहीं करता जो 25-30 साल से काम कर रहे हैं। नतीजतन, अब सरकार के भीतर 50% गारंटी देने की स्वीकृति बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र के पास रिटायरमेंट फंड नहीं है। कई समिति सदस्यों का मानना ​​है कि केंद्र के पास रिटायरमेंट फंड (retirement fund) नहीं है। इस बार केंद्र पैसे अलग रखने के लिए एक फंड भी बना सकता है। चूंकि कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट लाभ के तौर पर अलग से फंड रखती हैं।