सरकार ने छह देशों को 99,150 मीट्रिक टन प्याज के निर्यात को हरी झंडी दी

नई दिल्ली। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने छह पड़ोसी देशों को 99,150 मीट्रिक टन (एमटी) प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। इन देशों में बांग्लादेश, यूएई, भूटान, बहरीन, मॉरीशस और श्रीलंका शामिल हैं।एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग के साथ-साथ पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में कम अनुमानित खरीफ और रबी फसलों की पृष्ठभूमि में आया है।निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) को इन देशों में प्याज निर्यात करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।एनसीईएल प्रतिस्पर्धी कीमतों पर ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से घरेलू उत्पादकों से प्याज की आपूर्ति करेगा। प्याज की आपूर्ति नामित एजेंसी या गंतव्य देशों की एजेंसियों को 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान के साथ तय दरों पर की जाएगी।

महाराष्ट्र, देश में सबसे बड़ा प्याज उत्पादक होने के नाते, निर्यात के लिए प्याज का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता होगा।इसके अतिरिक्त, सरकार ने 2000 मीट्रिक टन सफेद प्याज के निर्यात की अनुमति दी है, जिसकी खेती विशेष रूप से मध्य पूर्व और कुछ यूरोपीय देशों के निर्यात बाजारों के लिए की जाती है।सफेद प्याज की उत्पादन लागत उच्च बीज लागत, अच्छी कृषि पद्धतियों को अपनाने और सख्त अधिकतम अवशेष सीमा आवश्यकताओं के अनुपालन जैसे कारकों के कारण अधिक है।घरेलू स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने रबी-2024 सीज़न के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत 5 लाख टन प्याज की खरीद का लक्ष्य रखा है।राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (एनएफेड) जैसी केंद्रीय एजेंसियां खरीद, भंडारण और किसान पंजीकरण का समर्थन करने के लिए स्थानीय एजेंसियों के साथ सहयोग कर रही हैं।

भंडारण घाटे को कम करने के लिए, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने विकिरणित और शीत भंडारित किए जाने वाले प्याज की मात्रा को पिछले साल के 1200 मीट्रिक टन से बढ़ाकर इस साल 5000 मीट्रिक टन से अधिक करने का निर्णय लिया है।इस उद्देश्य के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी), मुंबई से तकनीकी सहायता मांगी गई है। पिछले साल प्याज विकिरण और कोल्ड स्टोरेज के पायलट के परिणामस्वरूप भंडारण हानि 10 प्रतिशत से कम थी।उपभोक्ता मामले विभाग, एनसीसीएफ और एनएएफईडी के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय टीम ने पीएसएफ बफर के लिए प्याज की खरीद के बारे में किसानों और स्थानीय एजेंसियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए अप्रैल के मध्य में महाराष्ट्र के नासिक और अहमदनगर जिलों का दौरा किया।