लैपटॉप कंपनियों को सरकार ने दी राहत

लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली को अनिवार्य बनाने के एक दिन बाद सरकार ने कंपनियों को नई प्रणाली पर स्विच करने के लिए एक संक्रमण अवधि देने का फैसला किया है। ऐसा कहा जाता है कि यह घोषणा इस आशंका के बीच की गई है कि प्रतिबंधों से आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिससे इन उपकरणों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। शुक्रवार देर शाम यानी 4 अगस्त को प्रकाशित एक अधिसूचना में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि नए आयात नियम 31 अक्टूबर तक लागू नहीं होंगे। नए नियम 1 नवंबर से लागू होंगे.

लैपटॉप आयात प्रतिबंध क्या है?

सरकार ने 4 अगस्त को लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर को प्रतिबंधित आयात की सूची में शामिल कर लिया है. इस सूची में टायर, टेलीविज़न सेट और एयर कंडीशनर शामिल हैं। इन सामानों को अब विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही आयात किया जा सकता है। वियतनाम के साथ-साथ चीन और दक्षिण कोरिया को आयात के सबसे बड़े स्रोतों में से एक माना जाता है।

अनुसूचित संक्रमण समय

इससे पहले दिन में, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उद्योग को आश्वासन दिया कि बदलाव का समय आएगा। इसके कार्यान्वयन के लिए एक परिवर्तन समय होगा, जिसे जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।

सप्लाई चेन जारी रखने के लिए लाइसेंस जरूरी

ऐसा कहा जाता है कि सरकार क्षति नियंत्रण मोड में चली गई है क्योंकि सैमसंग, डेल और ऐप्पल जैसी कंपनियों को देश में शिपमेंट रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उन्हें आपूर्ति श्रृंखलाओं को चालू रखने के लिए शुक्रवार (4 अगस्त) से लाइसेंस की आवश्यकता होगी। गुरुवार की अधिसूचना में कहा गया है कि आयात पर प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका मतलब है कि नई प्रणाली लागू करने से पहले कंपनियों के पास 12 घंटे से भी कम समय है।