सरकार ने कॉरपोरेट्स के अपंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए केंद्र बनाया

सरकार ने शनिवार को कहा कि उसने रिकॉर्ड से कंपनियों का समय पर और प्रक्रिया-बद्ध अपंजीकरण सुनिश्चित करने के साथ-साथ हितधारकों को अधिक सार्थक डेटा प्रदान करने के लिए सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट (C-PACE) की स्थापना की है। केंद्र की स्थापना कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा की गई है।

"सी-पेस की स्थापना से हितधारकों को अधिक सार्थक डेटा की उपलब्धता के अलावा रजिस्ट्री को साफ रखने के साथ-साथ रजिस्ट्री पर तनाव कम करने में मदद मिलेगी। सी-पेस हितधारकों को परेशानी मुक्त फाइलिंग, समय पर उपलब्ध कराने से भी लाभान्वित होगा।" मंत्रालय ने एक बयान में कहा, और रजिस्टर से उनकी कंपनी के नाम हटाने की प्रक्रिया को बाध्य कर दिया है।

मंत्रालय के अनुसार, व्यापार करने में आसानी और कंपनियों के लिए बाहर निकलने में आसानी के लिए किए गए कई उपायों के हिस्से के रूप में केंद्र की स्थापना की गई है। यह केंद्र मानेसर, हरियाणा में भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान (IICA) में स्थित है।