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देश के सरकारी कंपनियों घटाईं ब्याज दरें जानिए क्या होगा आम आदमी पर असर

Teja
19 Jan 2022 11:02 AM GMT
देश के सरकारी कंपनियों घटाईं ब्याज दरें जानिए क्या होगा आम आदमी पर असर
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देश की दो बड़ी सरकारी कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और आरईसी लिमिटेड ने कर्ज़ दरों में कटौती करने का ऐलान किया है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC-Power Finance Corporation Limited) और आरईसी लिमिटेड (REC-Rural Electrification Corporation Limited) ने सभी तरह के लोन पर अपनी ब्याज दरें (Interest Rates) घटाने का ऐलान किया है. कंपनियों ने एक्सचेंज को बताया कि ब्याज दरें 0.40 फीसदी तक कम कर दी गई है. केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कर्ज की दरों को कम करने और प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए दोनों कंपनियों द्वारा किये जा रहे प्रयासों की तारीफ की है. पिछले लगभग एक वर्ष में इन दोनों कंपनियों ने लोन की दरों में 3 फीसदी तक की कमी की है.

नई ब्याज दरें
अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लंबी अवधि के वित्त पोषण की आवश्यकता होती है, ऐसे में इन दरों को संशोधित कर 8.25 फीसदी कर दिया गया है.
बीते एक या दो वर्षों में इन संगठनों द्वारा उधार की कम लागत के कारण दरों में कमी संभव हुई है.
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और आरईसी लिमिटेड पहले से ही 6.25% की न्यूनतम ब्याज दरों पर अल्पावधि ऋण प्रदान कर रहे हैं.
इससे क्या होगा असर
आर.के. सिंह का कहना है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और आरईसी लिमिटेड द्वारा लोन की दरों में लगातार कमी करने से ऊर्जा उपयोगिताओं को प्रतिस्पर्धी दरों पर उधार लेने और बिजली क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए निवेश करने में मदद मिलेगी, जिससे उपभोक्ताओं को विश्वसनीय तरीके से और सस्ती बिजली का लाभ मिलेगा.
क्या करती है PF
पीएफसी का गठन 1986 में हुआ था. यह देश में बिजली सेक्टर को बढ़ावा देती है. इससे जुड़ी कंपनियों को कर्ज़ देने का काम करती है. इस कंपनी को महारत्न का दर्जा मिला हुआ है.
देश के ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचाने में REC मदद करती है. यह एक सरकारी कंपनी है.देश के बिजली मंत्रालय के तहत ये कंपनी आती है. इस कंपनी को नवरत्न दर्जा प्राप्त है. इस कंपनी का उद्देश्य देश की ग्रामीण परियोजनाओं को बढ़ावा देना है. यह राज्य बिजली बोर्ड, राज्य सरकारों के बिजली विभाग और सहकारी समितियों को उनकी ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए पैसा मुहैया करती है.


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