वित्त वर्ष 24 में सरकार ले सकती है 6.55 लाख करोड़ का क़र्ज़, 20000 करोड़ के जारी

सरकार चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से 6.55 लाख करोड़ रुपये उधार लेगी। इस उधारी में 20,000 करोड़ रुपये के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (एसजीआरबी) जारी करना भी शामिल है। आपको बता दें कि सरकार अपने राजकोषीय घाटे को मुख्य रूप से बाजार से उधार लेकर पूरा करती है। सरकार ने FY24 के लिए सकल बाजार उधारी 15.43 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया था।

आज वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर यह बात कही

भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही में दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से 6.55 लाख करोड़ रुपये (15.43 लाख करोड़ रुपये का 42.45 प्रतिशत) की शेष राशि उधार लेने का निर्णय लिया है, जिसमें सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (एसजीआरबी) जारी करना भी शामिल है। ). इसमें 20,000 करोड़ रुपये शामिल हैं. सरकार ने कहा कि 20 साप्ताहिक नीलामियों के जरिए 6.55 लाख करोड़ रुपये की सकल बाजार उधारी पूरी की जाएगी। सरकार 3, 5, 7, 10, 14, 30, 40 और 50 साल की अवधि के लिए प्रतिभूतियां जारी करेगी।

51,597 करोड़ रुपये की नीलामी हो चुकी है

वित्त मंत्रालय ने बताया कि बजटीय (बीई) स्विच राशि के 1,00,000 करोड़ रुपये में से 51,597 करोड़ रुपये की स्विच नीलामी पहले ही आयोजित की जा चुकी है और शेष राशि की स्विच नीलामी दूसरी छमाही में आयोजित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, सरकार अपने ग्रीनशू विकल्प का प्रयोग जारी रखेगी और नीलामी नोटिस में सूचीबद्ध प्रत्येक सुरक्षा के लिए 2,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त सदस्यता बरकरार रखेगी।

साप्ताहिक उधारी 24 हजार करोड़ रुपये रहने का अनुमान

वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में ट्रेजरी बिल जारी करने के माध्यम से साप्ताहिक उधार 24,000 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है, जबकि तिमाही के दौरान शुद्ध उधार (-) 52,000 करोड़ रुपये होगा।