Government ने बफर स्टॉक के लिए 71,000 टन प्याज खरीदा

Delhi दिल्ली। सरकार ने इस साल अब तक बफर स्टॉक के लिए लगभग 71,000 टन प्याज खरीदा है, जबकि कीमत स्थिर करने के लिए 5 लाख टन प्याज खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार को उम्मीद है कि देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून की प्रगति के साथ खुदरा कीमतों में कमी आएगी।उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार को अखिल भारतीय औसत प्याज खुदरा मूल्य 38.67 रुपये प्रति किलोग्राम था, जबकि मॉडल मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम था।उपभोक्ता मामलों के विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 20 जून तक केंद्र ने 70,987 टन प्याज खरीदा था, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 74,071 टन प्याज खरीदा गया था।

अधिकारी ने कहा, "इस साल मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज की खरीद की गति पिछले साल के मुकाबले काफी हद तक तुलनीय है, हालांकि रबी उत्पादन में करीब 20 फीसदी की गिरावट आई है।" उन्होंने कहा कि सरकार मूल्य स्थिरीकरण के लिए 5 लाख टन की लक्षित खरीद हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अधिकारी ने कहा कि प्याज की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए सरकार बफर से प्याज को रखने या छोड़ने का विकल्प अपनाएगी। खरीद मूल्य एक गतिशील मूल्य है, जो मौजूदा बाजार मूल्यों से जुड़ा हुआ है। प्याज की कीमतों में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में खरीफ, देर से खरीफ और रबी सीजन में उत्पादन में अनुमानित 20 प्रतिशत की कमी के कारण है। अधिकारी ने बताया कि इसका कारण प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में बारिश के कम दिन हैं। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार पिछले साल अगस्त से चरणबद्ध तरीके से कदम उठा रही है, जिसकी शुरुआत 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क से हुई, उसके बाद अक्टूबर 2024 में 800 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) और 8 दिसंबर 2023 से निर्यात प्रतिबंध लगाया गया।

इन उपायों से प्याज की घरेलू उपलब्धता को यथोचित स्थिर कीमतों पर बनाए रखने में मदद मिली है।महाराष्ट्र के लासलगांव जैसी प्रमुख मंडियों में पर्याप्त स्थिरता और इस साल सामान्य से अधिक मानसून की भविष्यवाणी के आधार पर अच्छे खरीफ उत्पादन की संभावना को देखते हुए 4 मई को निर्यात प्रतिबंध हटा लिया गया था, जिसमें 550 डॉलर प्रति टन एमईपी और 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया गया था।

अधिकारी ने कहा, "देश के बड़े हिस्से में लंबे समय से चल रही भीषण गर्मी ने हरी सब्जियों के उत्पादन को प्रभावित किया है और टमाटर, आलू और प्याज सहित सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है।" उन्होंने कहा कि देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। मार्च में जारी कृषि मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला है कि 2023-24 (पहला अग्रिम अनुमान) में उत्पादन लगभग 254.73 लाख टन रहने की उम्मीद है, जो पिछले साल के लगभग 302.08 लाख टन से काफी कम है। आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र (34.31 लाख टन), कर्नाटक (9.95 लाख टन), आंध्र प्रदेश (3.54 लाख टन) और राजस्थान (3.12 लाख टन) में उत्पादन में कमी के कारण यह गिरावट आई है।