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सरकार ने RoDTEP स्कीम के तहत रेट्स का किया ऐलान, एक्सपोर्ट्स को मिला रिफंड का तोहफा

Bhumika Sahu
18 Aug 2021 3:46 AM GMT
सरकार ने RoDTEP स्कीम के तहत रेट्स का किया ऐलान, एक्सपोर्ट्स को मिला रिफंड का तोहफा
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RoDTEP Scheme: तीन क्षेत्रों इस्पात, रसायन और फार्मास्युटिकल्स को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि इन क्षेत्रों ने बिना प्रोत्साहन के ही अच्छा प्रदर्शन किया है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन के लिए सरकार ने निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और कर छूट योजना (RoDTEP) के तहत टैक्स रिफंड (Tax Refund) दरों की घोषणा कर दी है. सरकार ने समुद्री उत्पादों, धागे, डेयरी उत्पादों सहित कुल 8,555 उत्पादों के लिए दरों की घोषणा की है. एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि सरकार ने आरओडीटीईपी (RoDTEP) के तहत चालू वित्त वर्ष में रिफंड के लिए कुल 12,454 करोड़ रुपए की राशि रखी है.

RoDTEP योजना के तहत निर्यात को प्रोत्साहन के लिए निर्यातकों को विभिन्न केंद्रीय और राज्य शुल्कों की वापसी की जाती है. वाणिज्य सचिव बी वी आर सुब्रमण्यम ने कहा कि आरओडीटीपी तथा राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों से छूट (आरओएससीटीएल)… दोनों योजनाओं के लिए 2021-22 में कुल 19,400 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध होगी.
1 जनवरी से प्रभाव में आई RoDTEP योजना
योजना के लिए 12,454 करोड़ रुपए और शेष 6,946 करोड़ रुपये आरओएससीटीएल के लिए उपलब्ध होंगे. चूंकि RoDTEP योजना इस साल एक जनवरी से प्रभाव में आई है. ऐसे में जनवरी से मार्च की अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर अतिरिक्त कोष उपलब्ध कराया जाएगा.
क्या हैं टैक्स रिफंड की दरें
नोटिफिकेशन के अनुसार, सरकार ने एक जनवरी, 2021 से RoDTEP योजना का लाभ सभी उत्पादों पर देने का फैसला किया है. विभिन्न क्षेत्रों के लिए टैक्स रिफंड की दरें 0.5 फीसदी, 2.5 फीसदी और 4 फीसदी हैं. इसके अलावा सरकार ने स्कीम के गाइडलाइंस का भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है. यह दर 8,555 प्रोडक्ट्स पर लागू होगा.
इन तीन सेक्टर्स को नहीं मिलेगा स्कीम का फायदा
सचिव ने कहा, आज हमने दरें अधिसूचित कर दीं. आरओडीटीईपी लंबे समय तक चलने वाली योजना है. यह वाणिज्य मंत्रालय की प्रमुख योजना है. यह विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के अनुकूल योजना है. उन्होंने कहा कि दोनों योजनाओं के तहत 95 फीसदी उत्पाद और निर्यात आएगा.
उन्होंने कहा कि तीन क्षेत्रों इस्पात, रसायन और फार्मास्युटिकल्स को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि इन क्षेत्रों ने बिना प्रोत्साहन के ही अच्छा प्रदर्शन किया है.


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