Discussion on ads sharing: सरकार और डिजिटल ने विज्ञापन राजस्व साझा करने पर की चर्चा

Discussion on ads sharing: सरकार ने बुधवार को डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) की मांग पर ऑनलाइन न्यूज पब्लिशर्स और अन्य संबंधित विभागों के साथ खोजपूर्ण बातचीत की, जिसमें गूगल और मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियों के साथ उनकी सामग्री का उपयोग करने के लिए राजस्व-साझाकरण तंत्र की मांग की गई थी।

बैठक की अध्यक्षता सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने की, जिसमें DNPA और अन्य सरकारी विभागों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

DNPA ने सरकार से गूगल और मेटा जैसी बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ राजस्व-साझाकरण तंत्र विकसित करने के लिए याचिका दायर की थी, जो दूसरों द्वारा बनाई गई सामग्री को एकत्रित और वितरित करती हैं और इस प्रक्रिया में उत्पन्न इंटरनेट ट्रैफ़िक का मुद्रीकरण करती हैं।DNPA के अनुसार, इस तरह की प्रथाएँ डिजिटल समाचार प्रकाशकों के व्यवसाय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही हैं।ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने कानूनी कदम उठाए हैं, जिसके तहत बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों को स्थानीय समाचार प्रकाशकों को उनके द्वारा तैयार की गई सामग्री और ऐसी बड़ी फर्मों से जुड़े प्लेटफ़ॉर्म द्वारा उपयोग की गई सामग्री के लिए भुगतान करना होगा।

जाजू द्वारा बुलाई गई बैठक डीएनपीए द्वारा सरकार को भेजे गए पत्र में उठाए गए मुद्दों को समझने के लिए थी, जिसमें “प्रौद्योगिकी कंपनियों/मध्यस्थों और भारतीय डिजिटल समाचार प्रकाशकों के बीच सौदेबाजी की शक्ति में असंतुलन, अनुचित प्रतिस्पर्धा और विज्ञापन राजस्व के बंटवारे” के मुद्दों को संबोधित करने के लिए आवश्यक कानूनी ढांचे पर आम सहमति बनाने के बारे में बताया गया था।भारत के शीर्ष 18 समाचार प्रकाशकों का एक छत्र संगठन डीएनपीए इस बात पर जोर देता रहा है कि भारत में मीडिया घरानों को उनके द्वारा प्रकाशित सामग्री के लिए बड़ी तकनीकी कंपनियों से राजस्व का उचित हिस्सा मिले।