पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी

केंद्र और राज्य सरकारें पेंशनधारकों को समय-समय पर सौगात देती रहती हैं। इस बार राजस्थान सरकार ने राज्य के पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है. राजस्थान के पेंशनभोगियों की पेंशन अब साल में दो बार बढ़ेगी। सरकार जुलाई महीने में पेंशन में पांच फीसदी और जनवरी में 10 फीसदी बढ़ोतरी करेगी. पेंशन में इस बढ़ोतरी का कारण ‘न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम’ है। इस कानून को लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है. इस कानून के लागू होने से राज्य कर्मचारियों की पेंशन में साल में दो बार बढ़ोतरी होगी.

कर्मचारियों की सैलरी दोगुनी हो जाएगी

‘न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम’ लागू होने से राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की भी गारंटी हो जाएगी. सरकार ने बताया कि कर्मचारियों की सैलरी साल में दो बार बढ़ाई जाएगी. पेंशन लेने के एक साल बाद ही पेंशन में बढ़ोतरी होगी. यानी जिस दिन पेंशन स्वीकृत होगी, उसके एक साल बाद ही इसमें 15 फीसदी की बढ़ोतरी होगी.

सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी बढ़ेगी

सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हर साल 15 फीसदी की बढ़ोतरी करना अनिवार्य होगा. इसके जरिए बुजुर्ग, विधवा, विकलांग समेत सभी श्रेणियों की पेंशन में 15 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है. सरकार ने कहा है कि जरूरतमंदों को न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन दी जाएगी. सरकार ने न्यूनतम आय गारंटी योजना के तहत बुजुर्गों, विधवाओं और एकल महिलाओं को कम से कम एक हजार रुपये प्रति माह पेंशन देने की बात कही है. पेंशन में बढ़ोतरी की आधार राशि 1000 रुपये होगी. इसी आधार पर सरकार पेंशन में बढ़ोतरी करेगी.

सरकार ने अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया

सरकार ने इस योजना के लिए 2500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया है. न्यूनतम आय गारंटी की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। यह बोर्ड समय-समय पर योजना की निगरानी करेगा. इसमें ग्रामीण विकास पंचायती राज सचिव, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग सचिव, आयोजना विभाग सचिव, वित्त विभाग सचिव, स्वायत्त शासन विभाग सचिव आदि होंगे.

125 दिन के रोजगार की गारंटी

राजस्थान विधानसभा में न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। राज्य में मनरेगा के 100 दिनों के अलावा 25 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी. पहले मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत साल में 100 दिन काम मिलता था। अब इसे 25 दिन अतिरिक्त बढ़ा दिया गया है. इससे रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को अब रोजगार के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे।