एलआईसी के पॉलिसीधारकों के लिए अच्छी खबर है. केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संकेत दिया है कि एलआईसी के आईपीओ में शेयरों का 10 फीसदी हिस्सा इसके पॉलिसीधारकों के लिए आरक्षित किया जा सकता है. गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह ऐलान किया है कि अगले वित्त वर्ष में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के विनिवेश का काम पूरा कर लिया जाएगा. सरकार एलआईसी का आईपीओ लाएगी यानी इसका कुछ हिस्सा लोगों को शेयर बाजार के द्वारा बेचा जाएगा.
टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव तुहिन कांत पांडे ने बताया कि एलआईसी के आईपीओ से 10 फीसदी हिस्सा इसके पॉलिसीधारकों को दिया जा सकता है. सरकार का इरादा इसके पॉलिसीधारकों को कंपनी का हिस्सेदार बनाने का है .उन्होंने बताया कि सरकार सेल और भेल जैसी कंपनियों में रणनीतिक बिक्री कर सकती है. इसके अलावा सरकार जल्द से जल्द बीपीसीएल और एअर इंडिया को बेचना चाहती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए साल 2021-22 में विनिवेश के जरिये पौने दो लाख करोड़ (1.75 लाख करोड़) रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है. इसी के तहत एलआईसी की कुछ हिस्सेदारी बेचने का भी ऐलान किया गया है.
पिछले साल हुआ था ऐलान
पिछले साल ही सरकार ने एलआईसी, बीपीसीएल, एअर इंडिया जैसी कंपनियों के विनिवेश का ऐलान किया था, लेकिन कोरोना संकट की वजह से ये योजनाएं परवान नहीं चढ़ पाईं. पिछले साल सरकार ने विनिवेश से 2.1 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन जुटा करीब 20 हजार करोड़ रुपया ही. अब वित्त मंत्री ने अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 में एलआईसी का आईपीओ लाने का ऐलान किया है.