भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए अच्छी खबर

Mumbai मुंबई, 29 मार्च: जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी टैरिफ के संभावित प्रभाव के कारण भारतीय फार्मा कंपनियों को बाजार हिस्सेदारी हासिल करने का मौका मिल सकता है। जेपी मॉर्गन ने कहा कि अनिवार्य रूप से, भारतीय दवा कंपनियों में अपनी बेहतर लागत प्रतिस्पर्धात्मकता के कारण अपने वैश्विक प्रतिस्पर्धियों की कीमत पर बाजार हिस्सेदारी हासिल करने की क्षमता है। एक विशेषज्ञ कॉल में, ब्रोकरेज ने यह भी बताया कि उच्च टैरिफ के कारण दवा कंपनियों द्वारा अमेरिका में विनिर्माण स्थानांतरण की संभावना कम है। जेपी मॉर्गन ने कहा कि उपभोक्ताओं के लिए लागत में उल्लेखनीय वृद्धि और वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की सीमित उपलब्धता के कारण फार्मास्यूटिकल्स पर 25 प्रतिशत या उससे अधिक टैरिफ असंभव है। 10 प्रतिशत टैरिफ की स्थिति में, एक बड़ा हिस्सा ग्राहकों को दिए जाने की उम्मीद है क्योंकि दवाओं की लगातार मांग है। टैरिफ का शेष हिस्सा संभवतः निर्माताओं या फार्मेसी लाभ प्रबंधकों द्वारा अवशोषित किया जाएगा। चूंकि निर्माताओं के लिए मूल्य निर्धारण अनुबंध आमतौर पर दवाओं की लैंडेड लागत पर आधारित होते हैं, इसलिए यह उपभोक्ताओं को अधिक पास-थ्रू की संभावना का समर्थन करता है।

टैरिफ वृद्धि से दवाओं की लागत में वृद्धि होने की आशंका है और मध्यम अवधि में अमेरिका में मरीजों के लिए बीमा प्रीमियम में वृद्धि होगी। ब्रोकरेज ने कहा कि यदि टैरिफ जारी रहता है, तो बड़ी भारतीय फार्मा कंपनियां अपनी बातचीत की शक्ति बढ़ाने के लिए एकजुट हो सकती हैं, लेकिन उनके बाजार से बाहर निकलने की संभावना नहीं है। जेपी मॉर्गन का यह भी मानना ​​है कि बायोसिमिलर को टैरिफ से छूट दी जा सकती है। अमेरिका में इन उत्पादों के लिए सीमित विनिर्माण बुनियादी ढांचे के कारण 70 प्रतिशत आयात पर निर्भरता है। बायोसिमिलर पर टैरिफ लगाने से मरीजों के लिए लागत में तेजी से और महत्वपूर्ण वृद्धि होने की संभावना है, रिपोर्ट बताती है। जेपी मॉर्गन ने कहा कि अनुबंध विकास और विनिर्माण संगठनों या सीडीएमओ के संबंध में, सक्रिय दवा सामग्री या मध्यवर्ती पर टैरिफ की संभावना नहीं है। इससे अमेरिका के भीतर निर्माण फॉर्मूलेशन की लागत बढ़ जाएगी। हालांकि, अगर सीडीएमओ पर टैरिफ लगाया जाता है, तो इन कंपनियों से उम्मीद की जाती है कि वे लागत अपने ग्राहकों पर डाल देंगी। रिपोर्ट के अनुसार, जबकि अमेरिकी प्रशासन का लक्ष्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण दवाओं के लिए आयात निर्भरता को कम करना और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है, टैरिफ से विनिर्माण का स्थानांतरण नहीं हो सकता है।

यह बताता है कि कई चुनौतियां इस तरह के कदम में बाधा डालती हैं, जिसमें अमेरिका में उच्च विनिर्माण लागत शामिल है - चीन या भारत की तुलना में छोटे अणु दवाओं के लिए लगभग 75 प्रतिशत अधिक होने का अनुमान है। अमेरिका में अधिक महंगी पर्यावरण अनुपालन आवश्यकताएं और मौजूदा दवा निर्माण कार्यों की वैश्विक रूप से वितरित प्रकृति इस कारण को और बढ़ा देती है। एपीआई या फॉर्मूलेशन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए आवश्यक समय भी व्यावहारिक नहीं है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के अलावा, इजरायल और स्विट्जरलैंड से जेनेरिक दवाओं पर आयात शुल्क लगने की काफी संभावना है।