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सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ते को लेकर सरकार लेगी बड़ा फैसला

Admin2
11 Jun 2021 8:28 AM GMT
सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ते को लेकर सरकार लेगी बड़ा फैसला
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केन्द्र सरकार के करीब 52 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनभोगियों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है. सरकार इसी महीने इनके महंगाई भत्ते (DA) और डियरनेस रिलीफ (DR) पर निर्णय लेने के लिए एक अहम बैठक करने जा रही है.

केन्द्रीय कर्मियों का संगठन मिलेगा सरकार से - केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की प्रतिनिधि संस्था 'National Council Of JCM' सरकार के साथ बैठक करने जा रही है. मिंट की खबर के मुताबिक संस्था के पदाधिकारी वित्त मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ 26 जून को बैठक करेंगे.

महंगाई भत्ता बैठक का मुख्य एजेंडा - प्रस्तावित बैठक का मुख्य एजेंडा केन्द्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से महंगाई भत्ते का भुगतान करना है. इसी के साथ केन्द्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों को DR का लाभ देने पर भी इस दौरान विचार किया जाएगा.

कैबिनेट सचिव करेंगे बैठक - केन्द्रीय कर्मचारियों की प्रतिनिधि संस्था ने इस बैठक की पुष्टि की है. इस बारे में 'National Council Of JCM' के सचिव (स्टाफ) शिव गोपाल मिश्रा ने बताया, ' वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ उनके प्रतिनिधियों की बैठक 26 जून 2021 को होना तय है. बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे.'

महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान - बैठक के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए मिश्रा ने कहा कि केन्द्रीय कर्मचारियों और केन्द्र के रिटायर्ड कर्मचारियों के DA और DR के एरियर के भुगतान पर बातचीत करेंगे. ये एरियर 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 का बकाया है.

जल्द खुशखबरी की उम्मीद -

मिश्रा ने कहा कि DA और DR को लेकर वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और कैबिनेट सचिव का रुख काफी सहयोगात्मक रहा है. इसलिए 'National Council Of JCM' को इस बैठक से 1.12 करोड़ केन्द्रीय कर्मचारियों औश्र पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी आने की उम्मीद है.

DA और DR पर फैसले को लेकर पहले ये बैठक 8 मई 2021 को होनी थी. लेकिन देश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते इसे आगे बढ़ा दिया गया. केन्द्र सरकार ने 1 जुलाई 2021 से केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA और DR को फिर से लागू करने की घोषणा की है. लेकिन इनकी पिछली तीन किश्तों को लेकर कोई आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया है.

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