कर्मचारियों-पेंशनधारियों के लिए खुशखबरी, मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ

देशभर में पुरानी पेंशन योजना की मांग तेज हो गई है। वहीं कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना भी लागू कर दी गई है. राज्य सरकार द्वारा अगले वर्ष पुरानी पेंशन योजना की अधिसूचना जारी कर दी जायेगी. अब शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से जोड़ने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने सहमति दे दी है.

दरअसल, झारखंड विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा. इसे इस योजना से जोड़ने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने सहमति दे दी है. वहीं, उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी विश्वविद्यालयों से पुरानी पेंशन योजना के तहत व्यय भार की मांग की है.

निदेशालय ने विभाग से जानकारी मांगी

उधर, वित्त विभाग समेत उच्च शिक्षा निदेशालय ने मांग की है कि विश्वविद्यालय में अब तक कुल कितने पदाधिकारियों, शिक्षकों व कर्मचारियों को कितने स्थायी सेवानिवृत्ति खाता नंबर आवंटित किये गये हैं. अंशदान योजना के तहत उनके वेतन से यह कटौती की गई है।

वहीं निदेशालय के पत्र में राज्य विश्वविद्यालय को छोड़कर सभी विश्वविद्यालयों ने व्यवहार एवं अन्य वांछित जानकारी उपलब्ध करा दी है. इसके साथ ही निदेशालय की ओर से रांची यूनिवर्सिटी से जानकारी की मांग की गयी है. विश्वविद्यालय से जानकारी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई पूरी की जायेगी.

ये होगी प्रक्रिया

वही विश्वविद्यालय के मामले में राज्य सरकार द्वारा 2020-21 में नई पेंशन योजना से संबंधित पत्र भेजा गया था. जिसे अभी तक वापस नहीं लिया गया है. वही पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए सबसे पहले उच्च शिक्षा निदेशालय को इन पत्रों को रद्द करना होगा। इसके बाद 2004 से पहले के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जा सकती है.

मामला यहीं अटक गया

इससे पहले राज्य विश्वविद्यालय में जेपीएससी के तहत नियुक्त 2008 बैच के 750 शिक्षकों और अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों सहित 2004 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए तकनीकी समस्याएं देखी जा रही हैं। इसके चलते राज्य सरकार की ओर से 20-21 को विवि को पत्र भेजकर जानकारी दी गयी. जिसमें कहा गया कि 2004 के बाद नियुक्त विश्वविद्यालय कर्मियों को नई पेंशन योजना के दायरे में शामिल किया जा रहा है.

वहीं, सरकार की ओर से पत्र मिलने के बाद ही शिक्षा पदाधिकारी समेत अनुकंपा पर नियुक्त कर्मचारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है. कर्मचारियों के विरोध का कारण भी यही था कि जब 2004 में नियुक्ति के बाद विश्वविद्यालय में नई पेंशन योजना लागू होने और कटौती की जानकारी वर्ष 2020 में क्यों दी जा रही है?

इस बीच विश्वविद्यालय के शिक्षकों की ओर से हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया. वहीं, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. माना जा रहा है कि जल्द ही विश्वविद्यालय कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में शामिल किया जाएगा।