कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल इन्हें नये वेतनमान का लाभ मिलेगा. साथ ही उनके महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं. कैबिनेट बैठक के बाद सोमवार देर रात जारी आदेश से कर्मचारियों के वेतन में 15,000 रुपये से 17,000 रुपये की बढ़ोतरी तय है.

सातवें वेतनमान की घोषणा

मध्य प्रदेश के पंचायत सचिवों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. उनके लिए शिवराज सरकार द्वारा सातवें वेतनमान की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता भी बढ़ाया जाएगा. कैबिनेट के फैसले के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सोमवार को सातवां वेतनमान अगस्त से देने के आदेश जारी कर दिये हैं. इसका फायदा कर्मचारियों को सितंबर महीने से मिलेगा. सितंबर माह से उनके खाते में राशि बढ़ जायेगी.

आदेश जारी, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी

राज्य के 21110 पंचायत सचिवों को अगस्त से सातवें वेतनमान का लाभ दिया जायेगा. महंगाई भत्ता मिलाकर वर्तमान में सचिवों को मिलने वाली अधिकतम सैलरी 34632 रुपये है. इसमें उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी. वहीं, यह राशि बढ़कर 41814 रुपये हो जाएगी. हालांकि, नए वेतनमान की घोषणा और हजारों पंचायत सचिवों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सरकार पर प्रति वर्ष 180 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा.

प्रति वर्ष 180 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ

बता दें कि राज्य में 23012 पंचायतें हैं और 21110 पंचायत सचिव कार्यरत हैं. पंचायत सचिव द्वारा लंबे समय से सातवें वेतनमान की मांग की जा रही थी। जिसके बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी मांगें मान ली हैं. पिछली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिलने के साथ ही अब आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. 11 अगस्त को मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी. हालांकि, सातवें वेतनमान में तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं।

इतनी बढ़ जाएगी सैलरी!

पहली श्रेणी में 102 पंचायत सचिव आएंगे. जिन्हें पहले की तरह 10000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा, जबकि अन्य 743 पंचायत सचिवों को 33120 रुपये वेतन सहित महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा. उनकी सैलरी में 13 हजार रुपये से ज्यादा का इजाफा देखने को मिलेगा. फिलहाल उनकी सैलरी 19313 रुपये है. वहीं 20270 पंचायत सचिवों का मासिक वेतन 34632 रुपये से बढ़कर 41814 रुपये हो जाएगा.