Go First: लेनदारों की समिति जगह में, रिवाइवल प्लान को जल्द मिल सकती है मंजूरी

मुंबई: लेंडर्स ऑफ गो फर्स्ट, जो स्वैच्छिक दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रहा है, ने लेनदारों की समिति (सीओसी) की स्थापना की है और एक नए समाधान पेशेवर को अगले सप्ताह की शुरुआत में नियुक्त किए जाने की संभावना है, शुक्रवार को एक सूत्र ने कहा।

कैश-स्ट्रैप्ड गो फर्स्ट ने 3 मई से उड़ान भरना बंद कर दिया और अब सीओसी के साथ, ग्राउंडेड एयरलाइन के पुनरुद्धार की प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है। सूत्र ने कहा कि सीओसी के गठन की समय सीमा नौ जून थी।

"सभी चार बैंकों - बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई और ड्यूश बैंक के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को गो फर्स्ट कार्यालय का दौरा किया और एक बैठक के बाद, उन्होंने सीओसी की स्थापना की। घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र ने पीटीआई-भाषा को बताया, ''उन्होंने गो फर्स्ट के अधिकारियों के साथ विभिन्न पहलुओं और आगे बढ़ने के तरीकों पर चर्चा की।''

सूत्र के मुताबिक, नए रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल की नियुक्ति 12 जून को होने की उम्मीद है और कर्जदाताओं ने केपीएमजी और ईवाई से एक-एक नाम का सुझाव दिया है।

सूत्र ने कहा, "सीओसी अब गो फर्स्ट के लिए पुनरुद्धार योजना लेने की उम्मीद कर रही है और एक बार इसे मंजूरी मिलने के बाद इसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को सौंप दिया जाएगा।"

इस महीने की शुरुआत में, एयरलाइन ने DGCA को एक पुनरुद्धार योजना प्रस्तुत की, जिसके तहत उसने 26 विमानों के बेड़े के साथ परिचालन फिर से शुरू करने का प्रस्ताव दिया है – 22 सक्रिय संचालन के लिए और 4 रिजर्व में – और 152 दैनिक उड़ानें।

सूत्र ने कहा, 'सीओसी के रिवाइवल प्लान को हरी झंडी मिलने के बाद हमें डीजीसीए की मंजूरी मिलने की उम्मीद है।' सीओसी दिवाला समाधान प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा, सूत्र ने कहा कि एयरलाइन को लगभग 400 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी।

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने 10 मई को स्वैच्छिक दिवाला समाधान कार्यवाही के लिए गो फर्स्ट की याचिका को स्वीकार कर लिया था।