मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गो फर्स्ट एयरलाइंस ने कथित तौर पर बीमा जैसी अनिवार्य देनदारियों को पूरा करके इसे चालू रखने के लिए अपने ऋणदाताओं से ₹100 करोड़ की तत्काल फंडिंग मांगी है। हालाँकि, तनावग्रस्त अवैतनिक कर्मचारी, जो संदेह में थे, एक सप्ताह पहले कुछ उत्तर पाने के लिए कलेडोनिया, मुंबई मुख्यालय गए। लेकिन रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल शैलेंरा अजमेरा वहां मौजूद नहीं थीं.
एयरलाइन द्वारा राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में दिवाला समाधान कार्यवाही के लिए दायर किए जाने के बाद से कर्मचारी अनिश्चितता के सागर में हैं। CNBCTV18 की रिपोर्ट के अनुसार, 7,000 कर्मचारियों वाली कम लागत वाली वाहक जिसने अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10,000 नौकरियां पैदा कीं, भुगतान, बोनस और प्रतिपूर्ति में देरी हो रही थी।
कंपनी ने मार्च की सैलरी का भुगतान अप्रैल के मध्य में किया था, लेकिन अप्रैल की सैलरी को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि गो फर्स्ट ने कर्मचारियों को छह महीने की नोटिस अवधि देने के लिए भी कहा था, लेकिन उड़ानें नहीं चलने के कारण केबिन क्रू के लिए कोई काम नहीं था।
डीजीसीए ने संचालन फिर से शुरू करने के लिए गो फर्स्ट की योजना को मंजूरी दे दी
विमानन नियामक, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 21 जुलाई को कहा कि उसने कुछ शर्तों के अधीन 15 विमानों और 114 दैनिक उड़ानों के साथ परिचालन फिर से शुरू करने की गो फर्स्ट की योजना को मंजूरी दे दी है। इसमें कहा गया है, "स्वीकृति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय और माननीय एनसीएलटी, दिल्ली के समक्ष लंबित रिट याचिकाओं/आवेदनों के परिणाम के अधीन है।"
लेकिन, मंजूरी के बावजूद एयरलाइन ने अभी तक अपनी उड़ान सेवाएं शुरू नहीं की हैं। इससे ग्राउंड-स्टाफ को काफी अनिश्चितता का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कंपनी से जवाब मांगने के लिए मुख्यालय जाना पड़ा।
Deepa Sahu
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