इलेक्ट्रिक वाहनो की खरीदी पर पाएं 1.5 लाख रुपये तक छूट, जानिए राज्य सरकार की इस योजना के बारें में
गुजरात सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है. मंगलवार को गुजरात सरकार ने अपनी नई ई-व्हीकल पॉलिसी की घोषणा की है. गुजरात में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सरकार की तरह से बड़ी सब्सिडी दी जाएगी. इस पॉलिसी के तहत गुजरात में इस चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी. चार्जिंग स्टेशनों के बनाने के लिए कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी. गुजरात सरकार ने अगले एक साल में 500 चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्लान बनाया है. फिलहाल गुजरात में 278 चार्जिंग स्टेशन हैं. गुजरात सरकार ने हर तरह के वाहन पर सब्सिडी देने का ऐलान किया है. इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर 20,000 रुपये तक सब्सिडी मिलेगी. वहीं इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पर 50,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी.
गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक 4-व्हीलर पर 1.5 लाख रुपये तक सब्सिडी देने का ऐलान किया है. यह सब्सिडी DBT के जरिए सीधे कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी. सरकार की यह नई इलेक्ट्रिक पॉलिसी अगले 4 साल के लिए लागू रहेगी. सरकार का कहना है कि इस पॉलिसी से करीब 6 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का उर्त्सजन कम करने में मदद मिलेगी. गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी की मानें तो इस पॉलिसी के तहत पहले फेज में 75000 रिक्शा और 25000 इलेक्ट्रिक कारें चलेंगी.
यही नहीं, गुजरात इलेक्ट्रिक वाहन के प्रोडक्शन की दिशा में भी काम करेगा. गुजरात सरकार का कहना है कि सब्सिडी मिलने से लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में निवेशकों और स्टार्टअप्स को प्रमोट करेंगे. इसके अलावा गुजरात में पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन की सुविधा मिलेगी. राज्य सरकार की ई-व्हीकल पॉलिसी के तहत पेट्रोल पंप ऑपरेटर को चार्जिंग स्टेशन खोलने की भी मंजूरी दी जाएगी. इसके अलावा, हाउसिंग और कॉमर्शियल जगहों पर भी इलेक्ट्रिक कारों, बाइक के लिए चार्जिंग स्टेशन शुरू किए जा सकेंगे.
