केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष 26 के लिए लिंग बजट आवंटन बढ़ाकर 8.86% किया गया

New Delhi नई दिल्ली, कुल केंद्रीय बजट में लिंग बजट आवंटन का हिस्सा वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 8.86 प्रतिशत हो गया है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 6.8 प्रतिशत था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिंग बजट विवरण में महिलाओं और लड़कियों के कल्याण के लिए 4.49 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) आवंटन 3.27 लाख करोड़ रुपये है। इस वर्ष, कुल 49 मंत्रालयों/विभागों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों ने आवंटन की सूचना दी है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में 38 मंत्रालयों/विभागों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों ने आवंटन की सूचना दी थी। जीबीएस की स्थापना के बाद से मंत्रालयों/विभागों द्वारा रिपोर्टिंग की यह सबसे अधिक संख्या है। जीबीएस 2025-26 में बारह नए मंत्रालयों/विभागों ने आवंटन की सूचना दी है, वे हैं

पशुपालन और डेयरी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, मत्स्य पालन विभाग, भूमि संसाधन विभाग, फार्मास्यूटिकल्स विभाग, जल संसाधन विभाग, आरडी और जीआर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय और रेल मंत्रालय। मंत्रालय के अनुसार, "इन 49 मंत्रालयों/विभागों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों ने जेंडर बजट स्टेटमेंट के भाग ए, भाग बी और भाग सी में आवंटन की सूचना दी है।" साथ ही, 17 मंत्रालयों/विभागों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा भाग ए (100 प्रतिशत महिला विशिष्ट योजनाएं) में 1,05,535.40 करोड़ रुपये (कुल जीबीएस आवंटन का 23.50 प्रतिशत) की सूचना दी गई है भाग बी (महिलाओं के लिए 30-99 प्रतिशत आवंटन) में 37 मंत्रालयों/विभागों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 3,26,672.00 करोड़ रुपये (72.75 प्रतिशत) की सूचना दी गई है और भाग सी (महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत से कम आवंटन) में 22 मंत्रालयों/विभागों द्वारा 16,821.28 करोड़ रुपये (3.75 प्रतिशत) की सूचना दी गई है।