GeM ने लेनदेन शुल्क घटाया, 10 करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर पर 3 लाख रुपये का फ्लैट शुल्क देना होगा

New Delhi नई दिल्ली: व्यापार करने में आसानी बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में समावेशिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम के रूप में , सरकारी ई मार्केटप्लेस ( जीईएम ) ने अपने मंच पर विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए लेनदेन शुल्क में बड़ी कमी की घोषणा की है । वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, नई नीति के तहत, 10 लाख रुपये तक के सभी ऑर्डर अब शून्य लेनदेन शुल्क को आकर्षित करेंगे , जो पिछले ऑर्डर मूल्य की सीमा 5 लाख रुपये से दोगुना है।

10 लाख रुपये से 10 करोड़ रुपये के बीच के ऑर्डर के लिए, लेनदेन शुल्क को कुल ऑर्डर मूल्य के 0.30 प्रतिशत तक घटा दिया गया है, जबकि पहले यह 0.45 प्रतिशत था। इस बीच, 10 करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर पर 3 लाख रुपये का फ्लैट शुल्क लगेगा, जो कि पिछली कैप 72.5 लाख रुपये से उल्लेखनीय कमी है। इन परिवर्तनों के साथ, जीईएम पर लगभग 97 प्रतिशत लेनदेन अब किसी भी लेनदेन शुल्क से मुक्त होंगे । शेष लेनदेन के लिए, 10 लाख रुपये से अधिक के ऑर्डर पर 0.30 प्रतिशत का मामूली शुल्क लागू होगा, जो ऑर्डर के आकार पर ध्यान दिए बिना अधिकतम 3 लाख रुपये तक होगा। यह लेनदेन शुल्क में 33 प्रतिशत से 96 प्रतिशत तक की उल्लेखनीय कमी को दर्शाता है, जो प्रतिस्पर्धात्मकता के मामले में विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को पर्याप्त बढ़ावा देता है।

इस साहसिक कदम से सार्वजनिक खरीद प्रणाली तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण होने की उम्मीद है, विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों ( एमएसई ) को लाभ होगा, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से वित्तीय और परिचालन बाधाओं का सामना करना पड़ा है। लेनदेन शुल्क कम करके , GeM खेल के मैदान को समतल कर रहा है, जिससे छोटे व्यवसायों को सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं में प्रतिस्पर्धा करने और फलने-फूलने के अवसर मिल रहे हैं। छोटे उद्यमों को समर्थन देने के अलावा, नीति परिवर्तन सरकार के लेनदेन की लागत को कम करने और अधिक प्रतिस्पर्धी बाज़ार को बढ़ावा देने के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है। शुल्क में कमी व्यापार समुदाय से मिले फीडबैक का प्रत्यक्ष जवाब है और खरीद पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए GeM की प्रतिबद्धता को दर्शाता है 31 अगस्त, 2024 तक, सेवा क्षेत्र ने प्लेटफ़ॉर्म के कुल सकल व्यापारिक मूल्य (GMV) में 65 प्रतिशत का योगदान दिया, जो 1.39 लाख करोड़ रुपये था, जो पहली बार उत्पाद GMV से आगे निकल गया। इस अवधि के लिए कुल GMV 2.15 लाख करोड़ रुपये रहा। सेवाओं की खरीद में यह उछाल प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध 325+ सेवा श्रेणियों की विशाल सूची द्वारा समर्थित है। GeM के उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस, इसकी पारदर्शी ई-बोली प्रक्रियाओं के साथ, सरकारी खरीदारों के लिए सेवा प्रदाताओं का मूल्यांकन, चयन और संलग्न करना आसान बना दिया है। (एएनआई)