GeM ने दिया बड़ा मुनाफा, साबित हुआ हीरा, करा चुका है 45 हजार करोड़ की बचत, जाने डिटेल

नई दिल्ली | सरकारी खरीद पोर्टल GEM खजाने के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है. इससे सरकारी खजाने को हर साल हजारों करोड़ रुपये की बचत हो रही है. आंकड़ों के मुताबिक, पोर्टल की शुरुआत के बाद से सरकार को 45,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बचाने में मदद मिली है.

इसी उद्देश्य से पोर्टल प्रारंभ किया गया

वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, सरकारी खरीद के लिए बने सरकारी ई-मार्केटप्लेस ने अब तक सरकारी खजाने को 45,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की बचत की है. सरकार ने इस पोर्टल की शुरुआत 2016 में की थी. इस पोर्टल को शुरू करने का मकसद सरकारी विभागों, मंत्रालयों और सरकारी कंपनियों के लिए खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना था.

GEM उनसे आगे निकल गया है

वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, GeM ने न सिर्फ अपने सभी उद्देश्य हासिल किए हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर सरकारी खजाने की भी बचत की है. इसके अलावा भारतीय पोर्टल ने दक्षिण कोरिया के ई-प्रोक्योर पोर्टल KONEPS और सिंगापुर के GeBIZ जैसे प्लेटफॉर्म को भी पीछे छोड़ दिया है।

पिछले साल के बड़े ऑर्डर

पिछले वित्त वर्ष की बात करें तो पोर्टल पर सरकारी कंपनियों के ऑर्डर में काफी बढ़ोतरी हुई है. 2022-23 के दौरान, केंद्र सरकार की कंपनियों सहित केंद्रीय खरीदारों ने पोर्टल पर 100 करोड़ रुपये से ऊपर के 70 से अधिक ऑर्डर दिए।

यदि विभिन्न राज्य सरकारों और संबंधित संगठनों द्वारा दिए गए सभी आदेशों को जोड़ दिया जाए, तो पोर्टल का महत्व बेहतर पता चलता है। वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान पोर्टल के माध्यम से लगभग 42 हजार करोड़ रुपये के ऑर्डर का लेनदेन किया गया, जो वित्तीय वर्ष 21-22 में किए गए लेनदेन के मूल्य से लगभग 35 प्रतिशत अधिक है।

यह पोर्टल का जीएमवी है

फिलहाल GeM पोर्टल पर 70 हजार से ज्यादा सरकारी खरीदार रजिस्टर्ड हैं. यह आंकड़ा जुलाई 2023 तक का है. इसी तरह जुलाई 2023 तक करीब 65 लाख वेंडर्स इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं. पोर्टल का सकल व्यापारिक मूल्य 4.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।