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घर में लगे पाइप से मिलेगी इन 65 शहरों में गैस, यहां देखें पूरी लिस्ट
Bhumika Sahu
20 Aug 2021 3:45 AM GMT
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पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने एक बयान में कहा कि 11वें शहरी गैस वितरण (सीजीडी) बोली दौर में 65 भौगोलिक इलाके शामिल होंगे.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। महानगरों के बाद अब अपेक्षाकृत छोटे शहरों में भी सीएनजी और घर-घर पीएनजी पहुंचाने की कवायद शुरू हो चुकी है. पेट्रोलियम क्षेत्र के नियामक पीएनजीआरबी (PNGRB) 11वें शहरी गैस पाइपलाइन लाइसेंसिंग (City Gas Licensing) दौर में जम्मू, नागपुर, पठानकोट और मदुरै सहित 65 शहरों के लिये पाइपलाइन के जरिये सीधे गैस आपूर्ति नेटवर्क के वास्ते लाइसेंस बोली दौर का आयोजन करेगा. इसके लिए तारीखों की जल्द घोषणा की जाएगी. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने एक बयान में कहा कि 11वें शहरी गैस वितरण (सीजीडी) बोली दौर में 65 भौगोलिक इलाके शामिल होंगे.
बयान के मुताबिक, वर्तमान में 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएनजीआरबी द्वारा 228 भौगोलिक इलाकों में एजेंसियों को प्राधिकृत किया है. इनमें देश का लगभग 53 फीसदी क्षेत्र और 70 फीसदी आबादी कवर है. इसमें कहा गया, पिछले यानी 10वें सीजीडी बोली दौर में, सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए 50 भौगोलिक इलाकों (जीए) को अधिकृत किया गया था.
देश के 406 जिलों सिटी गैस नेटवर्क का विस्तार
पीएनजीआरबी ने 2018 और 2019 में 136 शहरों में वाहनों के लिये खुदरा सीएनजी पंप लगाने और घरों के लिये पाइप के जरिये सीधे रसोईघर में गैस पहुंचाने के वास्ते कंपनियों को लाइसेंस वितरित किये थे. इससे शहरी गैस नेटवर्क का विस्तार देश के 406 जिलों और करीब 70 फीसदी आबादी तक हो गया.
शहरी गैस नेटवर्क का विस्तार करना सरकार की उस योजना का हिस्सा है जिसमें 2030 तक वह देश की कुल ऊर्जा खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा के 6.3 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी तक पहुंचाना लक्ष्य है.
10वें दौर में इन शहरों के लिए मंगाई गई थी बोली
बता दें कि 10वें दौर में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, बिहार के मुजफ्फरपुर, हरियाणा के कैथल, कर्नाटक के मैसुरु और गुलबर्ग, केरल के अल्लापुझा और कोल्लम, मध्य प्रदेश के उज्जैन, ग्वालियर और मुरैना, उत्तर प्रदेश के झांसी और बस्ती, पंजाब के फिरोजपुर और होशियारपुर, राजस्थान के अजमेर और जालौर, उत्तराखंड के नैनीताल, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग एवं हावड़ा सहित 50 शहरों में लाइसेंस के लिए बोली मंगाई गई थी.
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