गारमेंट उद्यमियों ने की सब्सिडी स्कीम दोबारा शुरू करने की मांग

दिल्ली: बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने वाला कपड़ा उद्योग अपने लिए कच्चे माल की आसान उपलब्धता चाहता है। गारमेंट उद्यमियों ने बताया कि सरकार बजट में कपास के आयात पर लगने वाले शुल्क को हटा दे ताकि वह बाहर से सस्ते दाम पर कपास का आयात कर सके। दूसरी ओर, सरकार को चाहिए कि वह मानव निर्मित कपड़ों के निर्माण के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहन दे ताकि वे इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हों। आगामी बजट में प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष (टीयूएफ) योजना को फिर से लागू करने की घोषणा की जाए ताकि उद्यमियों की निवेश लागत को कम किया जा सके। वित्त वर्ष 2023-24 का बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। गारमेंट निर्माताओं ने बताया कि मार्च से सितंबर तक देश में कपास की कमी रहती है, जिससे गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित होती है। भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (CITY) के पूर्व अध्यक्ष संजय जैन ने कहा कि कपड़ा उद्योग की सबसे बड़ी समस्या सस्ता कच्चा माल है। घरेलू कपास की लागत अन्य देशों की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है, लेकिन घरेलू परिधान निर्माता बाहर से कपास का आयात नहीं कर सकते क्योंकि आयात पर 11 प्रतिशत शुल्क लगता है। ऐसे में आयातित कपास और महंगी होगी। सरकार को बजट में कपास के आयात पर शुल्क खत्म करना चाहिए।

गारमेंट निर्माताओं ने बताया कि अगर आयात शुल्क घटाया जाता है तो वे आयातित कपास से उत्पादन कर सकेंगे और उनकी लागत कम होगी। इससे वे निर्यात बाजार में अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। वर्तमान में उच्च लागत के कारण परिधान निर्यात भी प्रभावित हो रहा है। गारमेंट विनिर्माताओं ने बताया कि पहले उन्हें नई मशीनें लगाने पर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड (टीयूएफ) के तहत सब्सिडी मिलती थी। इस साल अप्रैल से रुकी हुई इस योजना को फिर से शुरू करने की जरूरत है। गारमेंट निर्माताओं ने बताया कि सरकार मैन मेड फैब्रिक पर जोर दे रही है, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट लगाने में काफी खर्च आता है। इसलिए सरकार को प्रोत्साहन की घोषणा करनी चाहिए। अभी भारत का मानव निर्मित कपड़ा चीन के मुकाबले काफी महंगा है। इसलिए लोग चाइनीज सामान को प्राथमिकता देते हैं।