ब्रिटेन के साथ एफटीए सेवा निर्यात को भी देगा बढ़ावा: भारत

New Delhi नई दिल्ली: भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) वस्तुओं से आगे बढ़कर सेवा निर्यात को भी संबोधित करता है, जो भारत की अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख ताकत है। वर्तमान में, भारत का यूके को सेवा निर्यात 19.8 बिलियन डॉलर का है, और सीईटीए आईटी, स्वास्थ्य सेवा, वित्त और शिक्षा क्षेत्र के पेशेवरों की गतिशीलता बढ़ाकर इसे और बढ़ाने का वादा करता है।

सीईटीए संविदा सेवा आपूर्तिकर्ताओं, व्यावसायिक आगंतुकों, अंतर-कॉर्पोरेट स्थानांतरणकर्ताओं और स्वतंत्र पेशेवरों (जैसे, योग प्रशिक्षक, रसोइये और संगीतकार) के लिए सुव्यवस्थित प्रवेश प्रदान कर रहा है। एक और बड़ी उपलब्धि दोहरा योगदान समझौता है, जो भारतीय श्रमिकों और उनके नियोक्ताओं को अस्थायी नियुक्ति के दौरान तीन साल तक यूके के सामाजिक सुरक्षा अंशदान का भुगतान करने से छूट देता है। लगभग 75,000 श्रमिकों और 900 से अधिक कंपनियों को लाभ होने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत होगी।

मुक्त व्यापार समझौते में सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी-सक्षम सेवाएँ, वित्तीय और व्यावसायिक सेवाएँ, व्यावसायिक परामर्श, शिक्षा, दूरसंचार, वास्तुकला और इंजीनियरिंग को शामिल करते हुए एक व्यापक पैकेज शामिल है जो उच्च-मूल्य वाले अवसरों और रोज़गार सृजन को खोलेगा। सेवाएँ भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख ताकत हैं, और यह समझौता आईटी, वित्तीय सेवाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में गहन बाज़ार पहुँच प्रदान करता है। यह पेशेवरों की अस्थायी आवाजाही के लिए एक संरचित ढाँचा भी तैयार करता है। व्यावसायिक आगंतुक, संविदात्मक सेवा आपूर्तिकर्ता और स्वतंत्र पेशेवर अब स्पष्ट और पूर्वानुमेय प्रवेश नियमों के तहत यूके में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इन प्रावधानों के तहत हर साल 1,800 तक भारतीय शेफ, योग प्रशिक्षक और शास्त्रीय संगीतकार यूके में काम कर सकते हैं।

यह समझौता निर्यातकों को उत्पादों की उत्पत्ति का स्व-प्रमाणन करने की अनुमति देकर अनुपालन को भी सरल बनाता है, जिससे समय और कागजी कार्रवाई कम होती है। यूके के आयातक प्रमाणन के लिए आयातकों के ज्ञान पर भी भरोसा कर सकते हैं, जिससे व्यापार और आसान हो जाता है। 1,000 पाउंड से कम की छोटी खेपों के लिए, उत्पत्ति संबंधी दस्तावेज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, जो ई-कॉमर्स और छोटे व्यवसायों के लिए सहायक है। उत्पाद-विशिष्ट मूल नियम (पीएसआर) कपड़ा, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स और प्रसंस्कृत खाद्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए भारत की वर्तमान आपूर्ति श्रृंखलाओं के अनुरूप हैं।

भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार पहले ही 56 अरब डॉलर तक पहुँच चुका है, और मुक्त व्यापार समझौते का लक्ष्य 2030 तक इसे दोगुना करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा: "भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) भारत के प्रमुख आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए व्यापार और निवेश के नए रास्ते खोलने के लिए बनाया गया है। इसमें टैरिफ में कमी, व्यापार के लिए सरल नियम, सेवाओं के लिए मजबूत प्रावधान और पेशेवर गतिशीलता को आसान बनाने वाले उपाय शामिल हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि यह एफटीए समावेशी विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा, जिससे किसानों, कारीगरों, श्रमिकों, एमएसएमई, स्टार्टअप्स और नवप्रवर्तकों को लाभ होगा, साथ ही भारत के प्रमुख हितों की रक्षा होगी और एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की हमारी यात्रा में तेजी आएगी। सीईटीए, ब्रिटेन को भारत के 99 प्रतिशत निर्यात को अभूतपूर्व शुल्क-मुक्त पहुँच प्रदान करता है, जो व्यापार मूल्य का लगभग 100 प्रतिशत है। इसमें कपड़ा, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, और खिलौने जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्र, साथ ही इंजीनियरिंग सामान, रसायन और ऑटो कंपोनेंट जैसे उच्च-विकासशील क्षेत्र शामिल हैं। इससे बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, कारीगरों, महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों और एमएसएमई को सशक्त बनाया जा सकेगा। भारत ने अपनी 89.5 प्रतिशत टैरिफ लाइनें खोल दी हैं, जो ब्रिटेन के 91 प्रतिशत निर्यात को कवर करती हैं, जिससे संवेदनशील क्षेत्रों और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है जहाँ घरेलू क्षमता का निर्माण किया जा रहा है। शुल्कों को समाप्त करने से आयातित उत्पादों की एक श्रृंखला उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती हो जाएगी, जिससे प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अधिक विविधता और गुणवत्ता उपलब्ध होगी।