FSSAI ने FPO को समर्थन देने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के साथ किया समझौता

जनता से रिश्ता वेबडेस्क :- एफएसएसएआई ने एक बयान में कहा, 'आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में, यह कदम सूक्ष्म उद्यमों को अपने खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने और प्रतिस्पर्धी बनने में मदद करेगा.'भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं नियामक प्राधिकरण (FSSAI) ने सूक्ष्म स्तर (माइक्रो लेवल) के खाद्य उद्यमियों और किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को समर्थन देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं.इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उत्पादक सहकारी समितियों को उनके खाद्य व्यवसायों के मानक में सुधार को भी समर्थन देना है. एफएसएसएआई ने एक बयान में कहा, 'आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में, यह कदम सूक्ष्म उद्यमों को अपने खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने और प्रतिस्पर्धी बनने में मदद करेगा.'

लाइसेंस और पंजीकरण प्राप्त करने में मिलेगी मदद

एफएसएसएआई और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के बीच सहयोग के दो क्षेत्र होंगे- खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और सूक्ष्म उद्यमों का पंजीकरण. सूक्ष्म-स्तरीय खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के खाद्य संचालकों को अच्छी स्वच्छता, खाद्य परीक्षण प्रक्रिया और अन्य नियामकीय आवश्यकताओं की समझ पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा. प्रशिक्षण के सफल समापन पर खाद्य संचालकों को एफएसएसएआई द्वारा 'खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक' प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा. एफएसएसएआई और मंत्रालय, एफएसएसएआई लाइसेंस और पंजीकरण प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान करेंगे.

एक अन्य निर्णय में एफएसएसएआई ने 1 अक्टूबर से खाने की चीजों के विक्रेताओं को उनके द्वारा जारी सभी इनवॉयस पर लाइसेंस नंबर लिखने के फैसले को टाल दिया है. और अब इनमें लाइसेंस नंबर लिखने की जरूरत नहीं है. इसे टालने की वजह व्यापारियों द्वारा इसका कड़ा विरोध किया जाना है. व्यापारियों ने इससे परेशानियां होने की बोत कही थी. इसे लेकर व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने भी अपना विरोध जताया था. अब FSSAI ने अपने फैसले को टाल दिया है.

कारोबारियों ने किया था विरोध

कैट ने एक बयान जारी करके उसमें बताया है कि FSSAI ने 8 जून को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके जरिए 1 अक्टूबर से खाद्य पदार्थों के विक्रेताओं को उनके द्वारा जारी सभी इनवॉयस पर लाइसेंस नंबर लिखना जरूरी कर दिया गया था. कैट ने बताया है कि देश भर में कारोबारियों ने इसका कड़ा विरोध जताया था. उसने बताया कि कैट की महानगर इकाई और अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने इस सिलसिले में FSSAI के चेयरमैन और FSSAI के सीईओ और महाराष्ट्र के FDA कमीश्नर से मिलकर उन्हें इस फैसले से कोरोबारियों को होने वाली दिक्कतों के बारे में जानकारी दी थी और एक ज्ञापन भी सौंपा था.

इसमें कहा गया है कि कई बार बार खरीदार व्यापारी के लाइसेंस की अवधि खत्म होने पर विक्रेता व्यापारी पर कार्यवाही होना गलत होगा और इसमें 'गलती किसी की और भुगते कोई और' ऐसा होने की संभावना हो सकती है. इसे देखते हुए व्यापारियों ने इस आदेश पर पुनर्विचार करने और इसे वापस लेने की मांग की थी.