Formal employment नए प्रवेशकों के लिए 15,000 रुपये तक मासिक वेतन

Formal employment: फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट: 2.1 करोड़ युवाओं को लाभ पहुंचाने वाले कदम में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट में औपचारिक रोजगार क्षेत्र में सभी नए प्रवेशकों के लिए तीन किस्तों में 15,000 रुपये तक मासिक वेतन की घोषणा की। वित्त मंत्री ने पांच वर्षों में 10 लाख युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप की पेशकश करने की योजना की भी घोषणा की। इंटर्नशिप योजना: सरकारी योजना का उद्देश्य इंटर्न को वास्तविक जीवन के व्यवसायों से परिचित कराना introduce है। प्रशिक्षुओं को 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता के साथ प्रति माह 5,000 रुपये मिलेंगे।

विनिर्माण नौकरियां: सरकार विनिर्माण नौकरियों में प्रवेश करने वाले कर्मचारियों को रोजगार के पहले चार वर्षों के दौरान सीधे कर्मचारी और नियोक्ता को एक निर्दिष्ट पैमाने का प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इससे 30 लाख युवाओं और नियोक्ताओं को फायदा होगा.

नियोक्ताओं को समर्थन: नियोक्ता को समर्थन के रूप में, ईपीएफओ शुल्क को कवर करने के लिए 2 साल के लिए 3,000 रुपये प्रति माह पर 1 लाख रुपये प्रति माह के वेतन के साथ सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जाएगा। इससे 50 लाख लोगों तक अतिरिक्त रोजगार को बढ़ावा मिलेगा.

5 वर्षों में कुल 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।

शिक्षा ऋण: राष्ट्रीय संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता financial help प्रदान की जाएगी। 3 फीसदी की सालाना ब्याज सब्सिडी मिलेगी.

इस वर्ष का बजट इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जैसा कि पिछले तीन वर्षों से किया जाता रहा है। यह मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट है और उम्मीद है कि यह राजकोषीय समझदारी को बनाए रखते हुए विकसित भारत विजन 2047 के अनुरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पहल को गति देगा। उन्होंने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा, भारत के लोगों ने मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास मजबूत किया है और इसे तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना है।

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सीतारमण ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि लगातार चमक रही है क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था राजनीतिक अनिश्चितता में फंसी हुई है। देश की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है और 4 प्रतिशत की ओर बढ़ रही है, और मुख्य मुद्रास्फीति 3.1 प्रतिशत है।

देश की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री सीतारमण ने जुलाई 2019 से पांच पूर्ण बजट और 1 फरवरी 2024 को एक अंतरिम बजट पेश किया है।