एफएम: स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत 40,700 करोड़ रुपये मंजूर किए गए

नई दिल्ली: केंद्र ने पिछले सात वर्षों में स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत 1,80,630 से अधिक खातों में 40,700 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को इस योजना के सात साल पूरे होने के मौके पर कहा, 'स्टैंड-अप इंडिया योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।'

आर्थिक सशक्तीकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 अप्रैल, 2016 को स्टैंड-अप इंडिया योजना शुरू की गई थी। इस योजना को वर्ष 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

विनिर्माण, सेवाओं या व्यापार क्षेत्र और कृषि से संबद्ध गतिविधियों में व्यवसायों या ग्रीनफील्ड उद्यमों की स्थापना करते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी।

वित्त मंत्री ने कहा, "इस योजना ने एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बैंक शाखाओं से ऋण के माध्यम से ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए एक सहायक वातावरण प्रदान करता है और जारी रखता है।"