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Amazon पर लिखी गई फर्जी समीक्षाओं से उपभोक्ताओं को बचाने की कार्रवाई में फ्लिपकार्ट, सरकार ने लिया यह बड़ा फैसला

Teja
25 July 2022 2:39 PM GMT
Amazon पर लिखी गई फर्जी समीक्षाओं से उपभोक्ताओं को बचाने की कार्रवाई में फ्लिपकार्ट, सरकार ने लिया यह बड़ा फैसला
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जनता से रिश्ता वेब डेस्क। आजकल ज्यादातर लोग फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी वेबसाइटों से खरीदारी करते हैं क्योंकि ऑनलाइन वेबसाइटों पर अधिक छूट उपलब्ध है। अक्सर लोग इलेक्ट्रॉनिक्स या कपड़ों जैसी कोई नई वस्तु खरीदने के लिए ग्राहक समीक्षाओं की जांच करते हैं। ग्राहक इसे तभी खरीदेंगे, जब इसके रिव्यू अच्छे होंगे। लेकिन अब पता चला है कि अमेजॉन जैसी बड़ी वेबसाइटों पर फर्जी रिव्यू लिखे जा रहे हैं। जिससे उत्पाद खरीदकर ग्राहक के साथ ठगी की गई है।

अगर आप भी कभी-कभी ऑनलाइन रिव्यू पढ़कर किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट से खरीदारी करते हैं, और फिर ठगा हुआ महसूस करते हैं, तो अब सरकार आपको ऐसी फर्जी समीक्षाओं से मुक्त करने के लिए कमर कस रही है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय ऐसे नियम बनाने जा रहा है जो इस तरह के फर्जी ऑनलाइन रिव्यू सिस्टम पर रोक लगाएंगे।
फर्जी समीक्षाओं पर होगी नजर-
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने हाल ही में अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों और फ्लिपकार्ट, अमेज़ॅन जैसे अन्य हितधारकों के साथ बैठक की। इस बीच फर्जी ऑनलाइन समीक्षा का मामला भी सामने आया। अब केंद्र सरकार एक ऐसा ढांचा तैयार करेगी जो इस तरह की फर्जी ऑनलाइन समीक्षाओं पर नजर रखेगी। विभाग वर्तमान में ई-कॉमर्स वेबसाइटों के मौजूदा तंत्र का अध्ययन कर रहा है और साथ ही विश्व स्तर पर अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को देख रहा है। इसके बाद ही विभाग पूरा प्रूफ फ्रेमवर्क तैयार करेगा।
कंपनियों को बताना होगा अपनी पॉलिसी-
किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट से खरीदारी करते समय लोगों को किसी उत्पाद को छूने या महसूस करने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए सभी लोग ऑनलाइन समीक्षाओं पर बहुत भरोसा करते हैं।
उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि समीक्षा लेखकों और ई-कॉमर्स कंपनियों की जिम्मेदारी साबित करने के लिए अब दो बिंदु महत्वपूर्ण हैं। साथ ही, ई-कॉमर्स कंपनियों को यह बताना चाहिए कि वे किस आधार पर सर्वाधिक प्रासंगिक समीक्षाओं का चयन करती हैं। इस मामले में, ई-कॉमर्स कंपनियों ने दावा किया कि नकली समीक्षाओं की निगरानी के लिए उनके पास पहले से ही एक ढांचा है। हालांकि, वह कानूनी ढांचा बनाने में मदद करना चाहता था।


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