शाकाहारी उत्पाद में मछली का अर्क? दिल्ली HC ने पतंजलि से मांगा जवाब

Business बिजनेस: दिल्ली उच्च न्यायालय ने पतंजलि के ‘दिव्य दंत मंजन’ को शाकाहारी उत्पाद Vegan Products के रूप में कथित रूप से गलत तरीके से ब्रांड किए जाने के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। योग गुरु बाबा रामदेव के लिए नई कानूनी मुसीबत खड़ी करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय में पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ब्रांड के हर्बल टूथ पाउडर ‘दिव्य दंत मंजन’, जिसे शाकाहारी उत्पाद के रूप में विपणन किया जाता है, में मांसाहारी तत्व हैं। संबंधित लेखयाचिका में दावा किया गया है कि हालांकि दंत चिकित्सा उत्पाद को ‘हरे रंग के बिंदु’ के साथ बेचा जा रहा है, जो दर्शाता है कि यह एक शाकाहारी वस्तु है, लेकिन हाल के शोध से पता चला है कि उत्पाद में समुद्रफेन (सीपिया ऑफिसिनेलिस) है, जो मछली के अर्क से प्राप्त होता है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने वकील यतिन शर्मा की याचिका पर केंद्र, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के साथ-साथ पतंजलि, दिव्य फार्मेसी, योग गुरु रामदेव और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि कानून किसी दवा को शाकाहारी या मांसाहारी घोषित करने का आदेश नहीं देता है, लेकिन दंत चिकित्सा उत्पाद की पैकेजिंग पर गलत तरीके से 'हरा बिंदु' अंकित है, जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत 'गलत ब्रांडिंग' के रूप में योग्य है।

वकील यतिन शर्मा द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि पतंजलि के दिव्य मंजन की पैकेजिंग पर एक हरा बिंदु है, जो शाकाहारी उत्पादों को इंगित करने वाला प्रतीक है, फिर भी सामग्री की सूची से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि टूथ पाउडर में सीपिया ऑफिसिनेलिस है।

याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि रामदेव ने खुद एक यूट्यूब वीडियो में स्वीकार किया है कि 'दिव्य मंजन' में इस्तेमाल किया जाने वाला समुद्रफेन एक पशु-आधारित उत्पाद है।

दिल्ली पुलिस, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI), केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और आयुष मंत्रालय सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ शिकायत दर्ज करने के बावजूद, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद, बाबा रामदेव, केंद्र सरकार और पतंजलि की दिव्य फार्मेसी को नोटिस जारी किया है। दिव्य फार्मेसी ही यह उत्पाद बनाती है। अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।

पतंजलि और इसके सह-संस्थापक बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को पहले भी भ्रामक विज्ञापन प्रथाओं में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। शीर्ष अदालत ने उन्हें अपने आयुर्वेदिक उत्पादों के सभी भ्रामक विज्ञापनों को हटाने और जनता से माफ़ी मांगने का निर्देश दिया था।