फरवरी में राजकोषीय घाटा पूरे साल के लक्ष्य का 82.8% छू गया: सरकारी डेटा

लेखा महानियंत्रक (सीजीए) द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, फरवरी के अंत में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा पूरे साल के लक्ष्य का 82.8 प्रतिशत तक पहुंच गया। वास्तविक रूप में, अप्रैल-फरवरी की अवधि के दौरान राजकोषीय घाटा या व्यय और राजस्व संग्रह के बीच का अंतर 14.53 लाख करोड़ रुपये रहा।

2021-22 की तुलनीय अवधि में राजकोषीय घाटा बजट में उस वर्ष के संशोधित अनुमान (आरई) का 82.7 प्रतिशत था। पूरे वर्ष 2022-23 के लिए, सरकार को घाटा 17.55 लाख करोड़ रुपये या सकल घरेलू उत्पाद का 6.4 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। सीजीए डेटा से पता चला है कि इस वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों में शुद्ध कर संग्रह 17,32,193 करोड़ रुपये या 2022-23 के संशोधित अनुमान का 83 प्रतिशत था। पिछले वित्त वर्ष की तुलनात्मक अवधि में, संग्रह 2021-22 के संशोधित अनुमान का 83.9 प्रतिशत था।

सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय 34.93 लाख करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान 2022-23 का 83.4 प्रतिशत) था, जिसमें से 29,03,363 करोड़ रुपये राजस्व खाते में और 5,90,227 करोड़ रुपये पूंजी खाते में थे। कुल राजस्व व्यय में से 7,98,957 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान के लिए और 4,59,547 करोड़ रुपये प्रमुख सब्सिडी के मद में थे। रेटिंग एजेंसी इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि फरवरी 2022 की तुलना में फरवरी में छोटे वृद्धिशील राजकोषीय घाटे को इन दो महीनों के साथ-साथ कम कैपेक्स के बीच कर विचलन में कमी से लाभ हुआ। हालांकि संशोधित अनुमानों से कुछ विचलन हो सकते हैं। कॉरपोरेट टैक्स, विनिवेश प्राप्तियों और अनुदान की पूरक मांग के बाद व्यय की कुछ श्रेणियों के लिए, इक्रा को उम्मीद नहीं है कि राजकोषीय घाटा 2022-23 के लिए संशोधित लक्ष्य 17.6 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। 1 फरवरी को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट में, 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 5.9 प्रतिशत आंका गया था।

मार्च 2023 को समाप्त चालू वर्ष के लिए, घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 6.4 प्रतिशत पर बनाए रखा गया है। सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बाजार से उधार लेती है। सरकार का इरादा 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 फीसदी से नीचे लाने का है।