पहली बार ऋण लेने वालों को CIBIL स्कोर में राहत

Business व्यापार:वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पहली बार ऋण लेने वालों को केवल सिबिल स्कोर न होने के कारण ऋण देने से इनकार नहीं किया जाएगा।

मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में जवाब देते हुए, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों और ऋण संस्थानों को निर्देश दिया है कि नए ऋण लेने वालों के ऋण आवेदन केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किए जा सकते क्योंकि उनका कोई पूर्व क्रेडिट इतिहास नहीं है।

चौधरी ने कहा, "ऋण संस्थानों के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के तहत, RBI ने सलाह दी है कि पहली बार ऋण लेने वालों के ऋण आवेदन केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि उनका कोई क्रेडिट इतिहास नहीं है।"

कोई न्यूनतम स्कोर निर्धारित नहीं

मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि RBI ने ऋण लेने वालों के लिए कोई न्यूनतम क्रेडिट स्कोर निर्धारित नहीं किया है।

चौधरी ने बताया, "एक विनियंत्रित ऋण परिवेश में, ऋणदाता बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों और व्यापक नियामक दिशानिर्देशों के आधार पर अपने व्यावसायिक विचारों के अनुसार निर्णय लेते हैं। क्रेडिट सूचना रिपोर्ट कई कारकों में से केवल एक इनपुट है।"

सिबिल स्कोर क्या है?

सिबिल स्कोर 300 से 900 के बीच की तीन अंकों की संख्या होती है जो किसी व्यक्ति की ऋण-योग्यता को दर्शाती है, जो उसके पुनर्भुगतान इतिहास, सक्रिय ऋणों और वित्तीय अनुशासन पर आधारित होती है। यह क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सिबिल) द्वारा जारी किया जाता है और बैंकों द्वारा ऋण पात्रता के मूल्यांकन के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

हालांकि यह एक महत्वपूर्ण उपकरण बना हुआ है, मंत्रालय ने ज़ोर देकर कहा कि कम या नगण्य स्कोर पहली बार ऋण लेने वाले व्यक्ति को स्वतः ही अयोग्य नहीं ठहरा सकता।

सटीक जाँच अभी भी अनिवार्य

सिबिल आवश्यकता के बिना भी, वित्त मंत्रालय ने बैंकों को ऋण स्वीकृत करने से पहले पूरी तरह से सटीक जाँच करने का निर्देश दिया है। जाँच में पुनर्भुगतान पैटर्न की पुष्टि, निपटाए गए या पुनर्गठित ऋणों की जाँच, और चूक या बट्टे खाते में डाले गए ऋणों की पहचान शामिल होगी।

क्रेडिट रिपोर्ट शुल्क की सीमा

चौधरी ने यह भी याद दिलाया कि क्रेडिट सूचना कंपनियाँ (सीआईसी) व्यक्तियों को उनकी क्रेडिट रिपोर्ट प्रदान करने के लिए केवल 100 रुपये तक का शुल्क ले सकती हैं।

इसके अतिरिक्त, 2016 में जारी आरबीआई परिपत्र के अनुसार, प्रत्येक सीआईसी को क्रेडिट इतिहास वाले व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रतिवर्ष एक निःशुल्क क्रेडिट रिपोर्ट उपलब्ध करानी होगी।